ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਝਾ, ਪ੍ਰੋ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਾ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਮਹਿਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।

ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੀ.ਓ.ਆਰ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ) ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹਾਰੀਜ਼ੰਟਲ ਟੈਕਸ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਡੀਬੀਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਓਆਰ'ਜ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,  ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੇਕਸਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ / ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ- “ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਵਰ ਉੱਤੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। 

------------------------------------------- 

ਐਮ ਸੀ