ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਵਰਣ , ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ , ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਡਿਟਰਮਿਨ  ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ (ਐੱਨ ਡੀ ਸੀਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ 2 ਡਿਗਰੀਸ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ 24 ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 24 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ।

https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1324271070694699008?s=20

ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਵਿਸ਼ਵ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਐੱਫ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ" । ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ , ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ , ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ " ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ , ਰਿਲਾਇੰਸ , ਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ , ਮਹਿੰਦਰਾ , ਸੰਨ ਫਰਮਾ , ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀਸ ਆਦਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਫ਼ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਦੱਸੇ । ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ।
ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਟਿਕਣ ਯੋਗ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਨ ਡੀ ਸੀ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਤਹਿਤ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਡੀ ਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ , 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਗਰੌਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ ) ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 33% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ , 2030 ਤੋਂ ਗੈਰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਇੰਸਟਾਲਡ ਸਮਰੱਥਾ 40% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਕ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ 2.5 ਤੋਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ।

https://youtu.be/nrf17S-q0cM

ਜੀ ਕੇ