ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈ ਸੀ ਐੱਲ ਜੀ ਐੱਸ) ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਚਾਲੂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ।
ਈ ਸੀ ਐੱਲ ਜੀ ਐੱਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ (ਏ ਐੱਨ ਬੀ ਪੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਸੂਖ਼ਮ , ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 29—02—2020 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 20% ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਕਰਜ਼ ਧਾਰਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 29—02—2020 ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨ ਓਵਰ 250 ਕਰੋੜ ਹੈ , ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 9.25% ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀਜ਼ ਲਈ 14% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ।
ਈ ਸੀ ਐੱਲ ਜੀ ਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 60.67 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
 

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ