‘ द आर्मी कमांडर्स’ व्दैवार्षिक परिषदेचे 26 ते 29 ऑक्टोबर 2020 दरम्यान नवी दिल्ली येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेला लष्करातील शीर्ष स्तरावरील अधिकारी उपस्थित आहेत. सध्याची सुरक्षा व्यवस्था, सीमेवरील परिस्थिती आणि या संबंधित सर्व बाबींवर सखोल विचार या परिषदेमध्ये शीर्ष अधिकारी करीत आहेत. सद्यस्थितीमध्ये सुरक्षा व्यवस्था यंत्रणेसमोर असलेली आव्हाने आणि अंतर्ग स्थिती त्याचबरोबर लष्करामध्ये संस्थात्मक फेररचना, रसदशास्त्र, प्रशासन आणि मनुष्य बळ विकास या मुद्यांवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशी, आज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारतीय लष्कराच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला मार्गदर्शन केले.

अब्जावधी भारतीयांच्या दृष्टीने सर्वात विश्वासार्ह आणि प्रेरणादायी संस्था म्हणजे भारताचे लष्कर आहे, अशा शब्दात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रशंसा केली.

गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर सीमेवर सुरू असलेल्या स्थितीविषयी बोलताना राजनाथ सिंह आत्मविश्वासाने म्हणाले की, सैन्य ठामपणे उभे आहे, तरीही शांतता कायम राखण्यासाठी आणि संकटाची स्थिती निर्माण होवू नये म्हणून आम्ही चर्चा सुरू ठेवणार आहे. कृतज्ञता व्यक्त करताना ते म्हणाले की, ‘‘ क्षेत्रीय अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी अतिशय  प्रतिकूल हवामानामध्येही आपल्या सैन्याला सर्वोत्तम शस्त्रास्त्रे, साधन सामुग्री आणि कपड्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही आपली राष्ट्रीय जबाबदारी आहे’’. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दुर्गम भागांना जोडण्यासाठी अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये काम करणाऱ्या बीआरओच्या अथक परिश्रमाचे कौतुक केले. त्यांच्या कार्यामुळे अतिदुर्गम भागातल्या नागरिकांना संपर्काची सुविधा मिळाली आहे. त्या भागामध्ये आता वेगाने विकासकामे होवू शकणार आहेत.

देशाच्या पश्चिम परिस्थितीविषयी संरक्षण मंत्री म्हणाले, सीमेपलिकडून होणारे दहशतवादी हल्ले आणि युद्धबंदीचे उल्लंघन वारंवार होत आहे, याच्याविरोधात भारतीय सैन्य देत असलेला प्रतिसाद कौतुकास्पद आहे.

आपल्या सैन्याची लढण्याची क्षमता कशी वाढेल आणि सैनिकांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित केले आहे. वित्तीय अधिकार-2016, संरक्षण खरेदी पुस्तिका आणि लष्कर मुख्यालयाची फेररचना यासंबंधीचे प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहेत. त्याविषयी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावेळी सांगितले. संरक्षण उद्योगामध्ये आत्मनिर्भर भारत बनविण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत. आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी आयातीला नकार असलेल्या सूचीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सशस्त्र दलाला भविष्यामध्ये असलेल्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी भारतीय उद्योगांना संरक्षण क्षेत्रामुळे मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. क्षमता वृद्धीसाठी आणि सैन्याच्या इतर आवश्यकतांच्या पूर्ततेसाठी अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीचे कोणतेही बंधन नाही, असे सांगून राजनाथ सिंह म्हणाले, सैन्य दलामध्ये महिलांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याचा घेतलेला आणखी एक महत्वपूर्ण निर्णय आहे. यामुळे व्यावसायिक वाढीमध्ये सर्वांना समान संधी मिळू शकणार आहे.

शस्त्रास्त्र कारखाने मंडळाने (ओएफबी) आपली कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वृद्धीसाठी कटिबद्धता स्पष्ट केली आहे, असे सांगून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी माजी सैनिकांसाठी अंशदान आरोग्य योजना, (ईसीएचएस) सरकारच्या प्रमुख योजनांपैकी एक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच यासंबंधित सर्व प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देण्यात येईल, अशी ग्वाही व्यक्त केली. एबीसीडब्ल्यूएफ अंतर्गत देण्यात येत असलेली मदत 2 लाखांवरून 8 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, तसेच कौटुंबिक निवृत्ती वेतनासाठी असलेली किमान सेवेचे कलम रद्द करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सरकार सैन्याला अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आणि लष्कराच्या क्षमता वाढवून विकासाच्या मार्गावरून मार्गक्रमण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले.

***

S.Thakur/S.Bedekar/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com