ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਲਾਈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਰਾਹ ਦਿਸੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ / ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਐੱਸਆਈਆਰਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਆਰਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, (i) ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, (ii) ਬਲਾਕ  / ਤਾਲੁਕਾ / ਮੰਡਪਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ (iii) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ 2020-21 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45774.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ, 8750.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 6224.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧਵਰਤੀ / ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਐੱਨਆਈਆਰਡੀਪੀਆਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਐੱਸਆਈਆਰਡੀ, ਕੇਆਈਐੱਲਏ, ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜਾਵ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

                                                                               *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ