केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राज आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री  नरेंद्रसिंह तोमर यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे तालुका आणि जिल्हा विकास योजनांच्या तयारीच्या आराखड्याचे अनावरण केले. हा आराखडा योजना तयार करण्यासाठी तालुका आणि जिल्हा पंचायतींसाठी विस्तृत मार्गदर्शक आहे आणि  नियोजक, संबंधित हितधारकांना योग्य स्तरावर मदत करेल.

तोमर यांनी आशा व्यक्त केली की हा आराखडा  स्थानिक पातळीवर उपलब्ध संसाधने, स्थानिक लोकांच्या आकांक्षा आणि प्राधान्य क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून निश्चितपणे तालुका आणि जिल्हा पातळीवर सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देईल. सर्व संसाधन व्यक्ती,  तालुका आणि जिल्हा पंचायतींमध्ये विकेंद्रित नियोजनाशी संबंधित हितधारकांसाठी हा आराखडा  एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून काम करेल आणि वेगवान, सहभागात्मक आणि समावेशक वाढ प्रदान करुन ग्रामीण भारताच्या कायापालटात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

प्रधान सचिव, सचिव, संचालक, सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचे पंचायती राज विभाग, एसआयआरडीचे संचालक आणि एनआयआरडीपीआरचे प्रतिनिधी यांच्यासह राज्य / केंद्रशासित प्रदेश प्रतिनिधी व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झाले  होते.

भारतीय राज्यघटनेच्या 73 व्या दुरुस्तीने तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धती औपचारिक  केली. (I) गावपातळीवर ग्रामपंचायत, (ii) ब्लॉक 7a  / तालुका / मंडल स्तरावर मध्यवर्ती पंचायत आणि (iii) जिल्हा स्तरावर जिल्हा पंचायत. 15 व्या वित्त आयोगाचे अनुदानही 2020-21पासून मध्यवर्ती आणि जिल्हा पंचायतींना वितरित केला जात आहे. 2020-21मध्ये एकूण 60750 कोटी रुपये पंचायतीना वितरित केले जाणार आहेत. त्यापैकी 45774.20 कोटी रुपये ग्रामपंचायतींसाठी,  8750.95 कोटी रुपये मध्यवर्ती पंचायतींसाठी आणि  6224.85 कोटी रुपये जिल्हा पंचायतींसाठी आहेत. या संस्थांना ग्रामीण भागासाठी व्यापक तालुका विकास  आणि जिल्हा विकास योजना तयार करण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे.

हे लक्षात घेऊन, पंचायती राज मंत्रालयाने माजी  विशेष सचिव डॉ. बाला प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने मध्यवर्ती/तालुका आणि जिल्हा पंचायतींच्या नियोजनासाठी सविस्तर आराखडा तयार केला आहे. समितीमध्ये संबंधित सहकारी मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, एनआयआरडीपीआरएसआयआरडी, किलाचे प्रतिनिधी,  विषय तज्ज्ञ, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, जिल्हा आणि तालुका पंचायतीचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.

हा आराखडा तयार करताना समितीने पंचायतीच्या उच्च स्तरावरील योजनेच्या विविध बाबींवर चर्चा केली आणि प्रक्रियेत सामील असलेल्या हितधारकांशी विस्तृत चर्चा केली. योजना तयार करण्याच्या प्रक्रियेचे विस्तृत विश्लेषण, राज्य सरकार आणि इतर यंत्रणांची भूमिका,  विविध स्तरांवर समन्वय आणि सामूहिक कृतीच्या व्याप्तीमुळे केवळ सहभागी संस्थांना  समजून घेण्यात मदत होणार नाही तर मानवी नियोजनाच्या अटी देखील संबंधित लोकांचे जीवन सुधारू शकतील.

M.Iyangar/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com