नवी दिल्लीत कृषी भवन येथे दोन दिवसीय ‘चौथी भारत कृषी आऊटलूक मंच 2020’ वेबीनारला आरंभ झाला. या महत्वाच्या काळात  ‘चौथी भारत कृषी आऊटलूक मंच 2020’ भरवण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने जे परिश्रम घेतले त्याबद्दल कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी आपल्या विशेष भाषणात गौरवोद्गार काढले. महामारीमुळे भारताला आर्थिक आघाडीवर फटका बसत असताना कृषी क्षेत्राने केलेल्या चमकदार कामगिरीचा त्यांनी उल्लेख केला. वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत कृषी क्षेत्राने 3.4% वाढ नोंदवली हे नमूद करतानाच शेतकरी, कृषी क्षेत्राशी संबधित प्रत्येकजण, राज्य व केंद्र सरकार या सर्वांचे संबधित जबाबदारी उत्तमपणे निभावल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.

नुकत्याच लागू झालेल्या सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णय याबद्दल बोलताना त्यांनी कृषी क्षेत्र, बागायती आणि त्यावर अवलंबून असणारी क्षेत्रे यामधील सर्व कामे आणि सेवा मजबूत करणे, त्यासाठी कृषीक्षेत्रात पायाभूत सुविधांची उभारणी तसेच खाद्यान्न संबधित लहान उपक्रम, मासेमारी आणि पशूपालन, औषधी आणि  वनौषधी वनस्पती तसेच मधुमक्षिका पालन या व्यवसायांशी संबधित मूल्य साखळी आणि वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे ही सरकारची मुख्य उद्दिष्टे असल्याचे नमूद केले.

या मंचावर होणाऱ्या चर्चांमधून जागतिक विकासाचे मुद्दे आणि शेतकऱ्यांची उन्नती आणि समृद्धीसाठी कृषी  क्षेत्रातील परिवर्तन आणि ते करतानाही नैसर्गीक संसाधनांचा दर्जा कायम राखणे या बाबींसंबधी जास्त स्पष्टता येईल असे ते म्हणाले.

या आव्हानात्मक कालखंडात कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालयाने घेतलेल्या परिश्रमांबद्दल गौरवोद्गार काढतांना सचिव(DAC&FW)  संजय अगरवाल यांनी गेल्या काही महिन्यात लागू केलेल्या शेतीविषयक सुधारणांचा आढावा घेतला. शेतकरी  नवोद्योजकांमध्ये करण्यासंबधी सरकार गंभीर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

2020 वर दृष्टीक्षेप टाकताना त्यांनी या कृषीवर्षात विक्रमी पेरण्या आणि डाळी तसेच तेलबिया उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करणे याद्वारे कृषी क्षेत्राने दाखवलेल्या दूरदृष्टीचा खास उल्लेख केला. शेतीक्षेत्रातील पारंपारिक मुद्दे विशेषतः कृषीक्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि अन्न पुरवठा साखळी याच्याशी संबधीत विपणन आणि शेतकऱ्यांना मिळकतीच्या दृष्टीने त्याचे मोल उपजणे यावरही त्यांनी चर्चा केली.

सुगीच्या हंगामानंतरचे व्यवस्थापन अंमलात आणणे आणि कृषी उत्पादन संस्थांद्वारे विक्रीला प्रोत्साहन, छोट्या व मध्यम गटातील शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीसाठी कर्जपुरवठा, थेट विक्रिला प्रोत्साहन, कंत्राटी शेती, किंमतीची हमी,आणि शेतकऱ्यांची जोखीम कमी करणे याद्वारे मंत्रालयाने उचललेल्या पावलांचा त्यांनी उल्लेख केला.

या सुधारणांचे अपेक्षित परिणाम दिसण्यासाठी या परिवर्तनाचा विधीमंडळांकडून परिणामकारकरित्या स्वीकार होण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी जोर दिला. या मंचावरिल विचार विमर्श पुढील धोरणांसाठी मार्गदर्शक ठरावेत अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

महामारीमुळे परिणाम झालेली सद्यकालीन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कृषीक्षेत्राची आर्थिक स्थिती  आणि त्याचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी भारताने व जगाने अवलंबिलेले मार्ग, पट बदलणाऱ्या कृषी क्षेत्रातील सुधारणा, शाश्वत आणि विकसित शेतीच्या माध्यमातून भारतातीय कृषीक्षेत्राला जागतिक परिमाण बहाल करणे, संभाव्य कृषी तंत्रज्ञान,    शेती तसेच सरकारी विक्री केंद्रांच्या मूल्य रचनेला नवीन समर्थ पर्यायांची जोड  आणि रोजगार निर्मिती क्षमतेत वाढ हे या मंचावरील चर्चांचे मुख्य विषय होते.

केंद्र तसेच राज्य सरकारांमधील अधिकारी, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कृषी संशोधन केंद्रे, USDAचे प्रमुख अर्थतज्ञ, परदेशी वकिलातीतील शिष्टमंडळे, FAO, EU and OECD सारखी आंतरराष्ट्रीय संस्था, ICAR मधील संशोधक आणि कृषी आधारित उद्योग व व्यवसाय तसेच कृषीसंस्थांचे प्रतिनिधी यांनी या मंचावर आभासी उपस्थिती नोंदवली.

*****

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com