ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸਸੀਓ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ; ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ; ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਨਿਕ੍ਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001Z78G.jpg

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ ਬੀ ਬੈਕਟਾਯੇਵ, ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਂਗ ਯੀਜੁਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਟੀ ਜ਼ਿਮਾਨਕੁਲੋਵ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਸ ਅੰਬਰੀਨ ਅੱਬਾਸੀ, ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਏ ਚੂਇਚੰਕੋ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ ਕੇ ਐਸ਼ਰੀਓਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਡੈਵਲੇਟੋਵ ਨੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੇਂਦੀਰੱਤਾ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ; ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ੍ਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਲੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.44 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਫਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਟਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9000 ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ ) ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ) ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਕ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ -

1. ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ (ਦੁਸ਼ਾਨਬੇ, 18 ਅਗਸਤ, 2015) ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

2. 2018-2020 ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2021-2023 ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ।

3. ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ) ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ।

4. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ।

5. ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।

6. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ।

ਭਾਰਤ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ ਗਣਰਾਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੇਂਦੀਰੱਤਾ ਨੇ 13 ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਆਰਸੀਜੇ /ਐਮ