नवी दिल्‍ली, 16 ऑक्‍टोबर 2020

शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) सदस्य देशांच्या न्यायमंत्र्यांची सातवी बैठक 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी केंद्रीय कायदे व न्याय, दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आली.

न्यायमंत्र्यांच्या बैठकीतील मुख्य भाषण व समापन टिपणी कायदे व न्याय मंत्रालयाचे कायदेशीर व्यवहार विभाग सचिव अनूप कुमार मेंडीरत्ता यांनी दिले.

एससीओ सदस्य देशांमधील न्यायमंत्र्यांच्या परिषदेला केंद्रीय कायदे व न्याय, दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संबोधित केले. यावेळी त्यांनी, सर्वांना परवडणाऱ्या दरात आणि सहज न्याय मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत सरकारने केलेल्या विविध उपक्रमांवर प्रकाश टाकला.

समाजातील उपेक्षित घटकांना मोफत कायदेशीर मदत देण्यासाठी प्रो बोनो कायदेशीर सेवा सुरू करण्याचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला. 2017 मध्ये सुरू झालेल्या दूरध्वनी कायदे सेवांच्या माध्यमातून गरिबांना आतापर्यंत 3.44 लाख मोफत कायदेशीर सल्लामसलत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या परिवर्तनात्मक बदलाचा भाग म्हणून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेसह इ-कोर्ट प्रकल्प आणि व्हर्च्युअल कोर्ट याविषयी देखील त्यांनी अधोरेखित केले.

कोविड19 दरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे 25 लाखांहून अधिक सुनावणी भारताच्या विविध न्यायालयात झाल्या, त्यापैकी 9 हजार व्हर्च्युअल सुनावणी केवळ सर्वोच्च न्यायालयात झाल्या.

एससीओ सदस्य देशांच्या न्यायमंत्र्यांच्या सातव्या सत्रात सहकार्याच्या क्षेत्राबद्दल चर्चा झाली तसेच कोरोनाव्हायरसच्या प्रसाराला विरोध करण्यासाठी कायदेशीर माहितीच्या परस्पर देवाणघेवण संदर्भातील महत्त्वावर जोर दिला गेला आणि एडीआर यंत्रणा क्षेत्रात सहकार्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली. एससीओ सदस्य देशांच्या न्यायमंत्र्यांच्या सातव्या सत्राच्या निकालानंतरचे संयुक्त निवेदनदेखील स्वीकारले गेले.

संयुक्त निवेदनाची वैशिष्ट्य पुढीलप्रमाणे

1. एससीओ सदस्य देशांच्या न्याय मंत्रालयातील सहकार्य कराराच्या अंमलबजावणीच्या कार्यास बळकटी देणे 
2. 2018-20 साठी फॉरेन्सिक क्रिया आणि कायदेशीर सेवांवरील तज्ञांच्या कार्यगटांच्या कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे काम कायम करणे तसेच 2021-2023 साठी कृती योजना विकसित करणे.
3. वैकल्पिक विवाद निराकरणातील सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रालयांच्या प्रतिनिधी (एससीओ सदस्य देशांच्या-कायदे आणि न्याय) यांच्या विनिमय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा विचार 
4. परस्पर कायदेशीर सहाय्य आणि राष्ट्रीय कायद्यानुसार कायदेशीर सेवांच्या विकासाच्या मुद्द्यांसंदर्भातील स्थितीविषयी चर्चा करणे.
5. एससीओ निरीक्षक आणि संवाद भागीदार देशांच्या न्याय मंत्रालयाशी सक्रियपणे सहकार्य विकसित करणे
6. राष्ट्रीय कायदे विचारात घेऊन कायदेशीर माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी ऑनलाइन व्यासपीठ विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवणे

भारत, कझाकस्तान, चीन, किर्गिझ प्रजासत्ताक, पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान मधील कायदे व न्यायमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी /  मंत्रालयातील तज्ज्ञ या तीन दिवसांच्या चर्चेत सहभागी झालेत.

* * *

B.Gokhale/S.Tupe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com