ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮੇਂ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 17 ਬਾਇਓਫ਼ੋਰਟੀਫ਼ਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

Posted On: 16 OCT 2020 4:51PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮੇਂ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਬਾਇਓਫ਼ੋਰਟੀਫ਼ਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ – ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਾਡੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਇਸ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫਏਓ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਵਰਲਡ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਐੱਫਏਓ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਰਲਡ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾ. ਬਿਨਯ ਰੰਜਨ ਸੇਨ (Dr Binay Ranjan Sen) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਫਏਓ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐੱਫਏਓ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਏਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਾਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚ, ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ–ਪਾਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ’ (ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ), ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਿਸ਼ਨ ਰੇਨਬੋਅ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪੈਡਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐੱਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਲੋਹਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਪੋਸ਼ਕ–ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ‘ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰ੍ਹਾ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਏਓ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਓਨੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ–ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓ–ਫ਼ੋਰਟੀਫ਼ਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 17 ਬਾਇਓਫ਼ੋਰਟੀਫ਼ਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 7–8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਗਿਣਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (MSP – ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ MSP ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ’ (FPOs) ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘਟਣ–ਵਧਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਝਾੜ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਐੱਫਏਓ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

***

ਏਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ/ਵੀਜੇ



(Release ID: 1665242) Visitor Counter : 217