ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਐਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਰ, ਰਿਆਇਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ, ਟ੍ਰੰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏ ਆਰ ਐਚ ਸੀ'ਜ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ /ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਆਰਐਚਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ /ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਹੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਏਆਰਐਚਸੀ ਦੀ ਐਕਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰੇਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਏਆਰਐਚਸੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਏ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ /ਯੂਐਲਬੀ'ਜ਼ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤੀ (ਕੰਸੈਸ਼ਨਰ) ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬੇਨਤੀ (ਆਰਐਫਪੀ) ਜੋ ਮਾਡਲ-1 ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। । ਮਾਡਲ-2 ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ (ਐਫਏਕਿਊ) ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਟ੍ਰੈਸਟ (ਈਓਆਈ), 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ /ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ । ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਏਆਰਐਚਸੀ'ਜ਼) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਏਆਰਐਚਸੀ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ /ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਕੇਪੀ (ਗਿਆਨ ਪੈਕ) ਨੂੰ ਏਆਰਐਚਸੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ /ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਨ-ਵਿਨ-ਵਿਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏਆਰਐਚਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ :

ਮਾਡਲ-1

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਏਆਰਐਚਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ/ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਏਆਰਐਚਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਆਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਆਇਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਰਪੀਐਫ ਮਾਡਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਡਲ-2

ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਏਆਰਐਚਸੀ'ਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ / ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ / ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਏਆਰਐਚਸੀ'ਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਯੂਐਲਬੀ'ਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਟ੍ਰੈਸਟ (ਈਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਆਰਐਚਸੀ'ਜ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੰਡ ਏਐਚਐਫ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐਸਐਲ), ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਏਆਰਐਚਸੀ'ਜ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਵਾਂਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝੇਟਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਐਫਏਆਰ /ਐਫਐਸਆਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟਰੰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਐਸ ਪੂਰੀ ਵੱਲੋਂ 'ਅੰਗੀਕਾਰ - 3 ਸੀ ਰਣਨੀਤੀ - ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏੰਗੇਜਮੈਂਟ , ਕੰਵਰਜੇਂਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਮਏਵਾਈ(ਯੂ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਹੈ। ਇਕ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਅੰਗੀਕਾਰ-2019 ..... ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਦ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਪੀਐਮਏਵਾਈ(ਯੂ) ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ 'ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ' (ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ 29 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੰਗੀਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਲ (ਸੀਐਸਟੀਸੀ) ਦੇ ਤਕਤਰੀਬਨ 2,200 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀਐਮਏਵਾਈ(ਯੂ) ਦੇ 4,427 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ I

--------------------------------

ਆਰਜੇ