नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2020

गृहनिर्माण आणि  शहरी कामकाज ,  (स्वतंत्र कार्यभार ) नागरी विमान वाहतूक  आणि वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी नमूद केले आहे की पंजाबमध्ये काही लोक खोटी माहिती,  बनावट प्रचार आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे कायदेशीर उत्पन्न वाढवण्यासाठी या कायद्यांचे फायदे माहित असूनही नवीन कृषी कायद्यांना शेतकरीविरोधी म्हणवून सरकारविरूद्ध भडकावले जात आहे.  “किमान हमी भाव राहणार आहे. सध्याचे धान पीक एमएसपी तत्त्वावर खरेदी केले जात आहे; या हंगामात सरकारी संस्थांकडून विक्रमी खरेदी झाली आहे. त्याचप्रमाणे हंगामात गहू खरेदी करण्यात येणार असून कोणत्याही शेतकऱ्याला  कोणतीही अडचण येणार नाही, असेही ते म्हणाले. ते आज अमृतसरच्या तरण तारण येथून  वैज्ञानिक, प्राध्यापक आणि शेतीशी संबंधित अन्य ज्येष्ठ व्यक्तींसमवेत कृषी सुधारणा विधेयकावर व्हिडिओ पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

अडते समाजाला सुधारणांचे फायदे समजावून सांगतांना पुरी म्हणाले की या विधेयकेमुळे आपल्या अडत्यांना नवीन संधीही निर्माण होतील . मंडीतील सध्याच्या भूमिकांव्यतिरिक्त ते उत्तम बियाणे, माहिती , ज्ञान, पुरवठा साखळीत  सहाय्य करू शकतात. पुरवठा साखळीत गुंतवणूकीमुळे सर्व हितधारकांना शेतीतील अपव्यय  जो सध्या 30% आहे., तो कमी होण्यासाठी फायदा होणार आहे

आपल्या संवादादरम्यान पुरी यांनी पंजाबमध्ये एमएसपी दराने  खरेदी वाढल्याचेही सांगितले. सध्या सुरू असलेल्या खरीप हंगामात पंजाबमध्ये मागील वर्षीच्या  7.4 एलएमटी उत्पन्नाच्या तुलनेत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे

मागील वर्षीच्या तुलनेत चालू खरीप हंगामात  251% टक्क्यांनी वाढ होऊन ती 26.1 एलएमटी झाली आहे.

11 ऑक्टोबर 2020 रोजी देशातील सर्व राज्यांमध्ये धान्याची एकूण खरेदी मागील वर्षीच्या 31.7 एलएमटीवरून  35% वाढून यंदा 42.5 एलएमटी झाली आहे. गेल्या 5 वर्षात एमएसपी दराने 4,95,043 कोटी रुपये मूल्याची 3,069  एलएमटी धान खरेदी करण्यात आली, तर 2009-14 दरम्यान 1,768 एलएमटी धान खरेदी करण्यात आली होती.  एमएसपी मूल्यात 2.40 पट वाढ दिसून येते. त्याचप्रमाणे, मागील 5 वर्षात, एमएसपी दराने  2,97,023 कोटी रुपये मूल्याचा 1,627 एलएमटी गहू खरेदी करण्यात आला. 2009-14  दरम्यान 1,395 एलएमटी गहू  1,68,202.कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आला होता.  एमएसपी मूल्यात 1.77 पट वाढ दिसून येते.

सन 2020-21 मध्ये रब्बी हंगामात गहू खरेदी केंद्रांची संख्या 21,869 वर गेली आहे.  मागील वर्षीच्या 14,838 खरेदी केंद्रांच्या सुमारे  50% वाढ आहे.  खरीप हंगाम 2020-21 साठी नियोजित खरेदी केंद्रांची संख्या 30,549 (2019-20) वरून 39,130 पर्यंत वाढली आहे. खरेदी केंद्रांमध्ये जवळपास 30% वाढ.झाली आहे.

सन 2016-17 मधील 48,550 एकूण खरेदी केंद्रे (रब्बी व खरीप हंगाम एकत्रित) संख्येवरून 2019-20 मध्ये 64,515  वर गेली आहेत. केवळ 4 वर्षांत सुमारे 33% वाढ झाली आहे.  एमएसपी दराने भात खरेदीचा फायदा झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 2017-18 ते 2019-20 या कालावधीत 72% वाढली आहे.

रालोआने मागील 6 वर्षात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचललेली महत्त्वपूर्ण पावले

1. एमएसपी निश्चित करण्याबाबत स्वामीनाथन समितीची शिफारस अंमलात आणली गेली.म्हणजेच  उत्पादन खर्चावर किमान 50% नफा.
2. 2020-21 मधील कृषी तरतूद  1,34,399 कोटी रुपये आहे, 2009-10. मध्ये ती  12,000 कोटी रुपये  होती.
3. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत विकास निधी 
4. पंतप्रधान किसान सन्मान  निधी - 10 कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांना लाभ झाला. डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 94 ,000,कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली आहे.
5. कोविड साथीच्या काळात पीएम किसान अंतर्गत 9 कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांना 38,000 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली.
6. फेब्रुवारी 2019 पासून मत्स्यपालन आणि पशुपालन  शेतकऱ्यांनाही केसीसी कार्डचा लाभ देण्यात आला आहे.
7. मागील 6 महिन्यांत 1.29 कोटी नवीन केसीसी कार्ड देण्यात आले आहेत.
8. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा उन्हाळी पेरणी 57 लाख हेक्टर क्षेत्र असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत  16 लाख हेक्टर क्षेत्र अधिक  आहे.
9. यावर्षी खरीप हंगामातील पेरणी: 2016 च्या विक्रमी खरीप हंगामाच्या 1075 लाख हेक्टरच्या तुलनेत 1104लाख हेक्टर
10.  ईएनएएम मंचावर मंडी ईएनएएम मंडीची  संख्या 585 वरून वाढून कोविड महामारी लॉकडाउन कालावधीत  1,000 पर्यंत वाढल्या आहेत. 1 लाख कोटी रुपयांचा व्यापार झाला आहे.

M.Iyengar/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com