ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ–ਬੀ (ਨੌਨ–ਗਜ਼ਟਿਡ) ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ–ਸੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ (DoPT) ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਘਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ DoPT ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ–ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਖਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਧਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

                                                         <><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ