कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
आतापर्यंत देशातील 23 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशात नोकरीसाठीची मुलाखत प्रक्रिया रद्द करण्यात आली
Posted On:
10 OCT 2020 7:28PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2020
आतापर्यंत देशातील 23 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशात, नोकरीसाठीची मुलाखत प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे, अशी माहिती, केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या श्रेणी- ब आणि श्रेणी क मधील पदभरतीसाठी मुलाखत प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय, 2016 मध्ये घेण्यात आला होता, या निर्णयानुसारच ही प्रकिया करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या काही पथदर्शी सुधारणांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की 15 ऑगस्ट 2015 मध्ये लाल किल्यावरुन पंतप्रधान मोदी यांनी या श्रेणीतील नोकरभरतीसाठीची मुलाखत प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करुन केवळ लिखित चाचणीच्या आधारावर त्यांची निवड केली जावी अशी सूचना केली होती. या पदांसाठी इच्छुक उमेदवारांना मुलाखतीचे पत्र आले तर ते आणि त्यांचे कुटुंब काळजीमुळे अस्वस्थ होते, तसेच ही मुलाखत प्रक्रिया अनावश्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. या सूचनेवर, त्वरित अंमलबजावणी करत, कार्मिक मंत्रालयाने संपूर्ण प्रक्रिया केवळ तीन महिन्यात पूर्ण केली आणि एक जानेवारी 2016 रोजी, या श्रेणीतील पदभरतीसाठीची मुलाखत प्रक्रिया रद्द केल्याची घोषणा केली.
काही राज्यांनी, जसे, महाराष्ट्र आणि गुजरात यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी लगेचच केली होती, मात्र काही राज्ये ही अंमलबजावणी करण्याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून आले.
या राज्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांनी ही पद्धत बंद केली. सध्या 28 पैकी 23 राज्यांमध्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशात मुलाखत प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या आधी, या मुलाखत प्रक्रीयेदरम्यान गुणांमध्ये फेरफार केले जाऊन, काही उमेदवारांना झुकते माप दिले जाते अशी तक्रार वारंवार केली जात असे. शिवाय, यात लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार होत असल्याच्याही तक्रारी होत्या. मात्र आता केवळ लिखित प्रकियेद्वारे निवड होत असल्याने गुणवत्तेनुसारच निवड होण्याची हमी असते, असे जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे, पदभरती प्रकियेत अधिक पारदर्शकता आणि तटस्थता येण्यासोबतच, मुलाखत प्रक्रीयेचा पूर्ण खर्च वाचल्यामुळे सरकारी तिजोरीची बचत होत असल्याचेही अनेक राज्यांनी नमूद केले आहे, असेही सिंह यांनी सांगितले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1663426)
Visitor Counter : 203