ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ‘ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ–ਕਾਰਡਾਂ’ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕ ਉਸ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ (SMS) ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ–ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਲਿਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ’ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭਾਰਥੀ– ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 346, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 221, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 100, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 44, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ 50 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ 2 – ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 763 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ–ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ–ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਚਿਤ ਲਾਗਤ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਸਵਾਮੀਤਵ’ ਬਾਰੇ

‘ਸਵਾਮੀਤਵ’ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਆਵ੍ ਰਾਈਟਸ’ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ–ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2020–2024) ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.62 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ (2020–21) ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (CORS) ਸਟੇਸ਼ਨਜ਼’ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੋਨ–ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ CORS ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ–ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰਾ ਪਰਭਾਸ਼ਿਕ ਨਾਂਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ‘ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ’, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ‘ਰੂਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਿਕਾਰਡਜ਼’ (RPOR), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਅਭਿਲੇਖ’, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਨਦ’, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ‘ਸਵਾਮੀਤਵ ਅਭਿਲੇਖ’, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਘਰੌਨੀ’।

******

ਏਪੀ