नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2020

श्रवणदोष असलेल्या  मुलांना शिकण्यास सोपे ठरेल अशा संवाद माध्यमातून  म्हणजेच भारतीय चिन्ह भाषेतून शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाअंतर्गत दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाची आयएसएलआरटीसी ही प्रशिक्षण संस्था  आणि एनसीईआरटी यांच्यात आज ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत, केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांच्यासह दोन्ही संस्थांचे सर्व संबंधित मान्यवर याप्रसंगी आभासी तंत्रज्ञानाने उपस्थित होते.

आज झालेला करार हे अत्यंत ऐतिहासिक पाऊल असून एनसीईआरटी ची पाठ्यपुस्तके श्रवणदोष असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतीय चिन्हांच्या भाषेत उपलब्ध झाल्यामुळे या मुलांना शैक्षणिक स्त्रोत त्यांच्यासाठी सुगम अशा चिन्हांच्या भाषेत सहज मिळू शकतील आणि याचा त्यांना अत्यंत उपयोग होईल, या उपक्रमातून उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक साहित्यामुळे श्रवणदोष असणारे विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक, शिक्षकांचे मार्गदर्शक, पालक आणि एकूणच श्रवणदोष असणाऱ्या संपूर्ण समुदायाला शिक्षण प्रक्रियेत खूप मदत होणार आहे, देशातील श्रवणदोष असणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणावर याचा सकारात्मक प्रभाव दिसेल असे उद्गार  थावरचंद गेहलोत यांनी काढले.

आज झालेल्या करारानंतर, संपूर्ण देशात एनसीईआरटी ची पाठ्यपुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य भारतीय चिन्हांच्या भाषेत उपलब्ध होईल, देशातील कोणत्याही भागात श्रवणदोष असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सारखीच पुस्तके मिळतील. त्यामुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील श्रवणदोष असणारे विद्यार्थी एकाच पातळीवरचे शिक्षण घेतील. त्यातून आपल्या देशाच्या विविधतेतील एकता ही संकल्पना अधोरेखित होईल.

हा करार म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा 2016 आणि नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 यांचे समान ध्येय पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे असे गेहलोत म्हणाले. या उपक्रमातून इयत्ता पहिली ते बारावी च्या सर्व विषयांची हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील एनसीईआरटीची पाठ्यपुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य डिजिटल स्वरुपात भारतीय चिन्हांच्या भाषेत रुपांतरीत केले जाणार आहे.

एनसीईआरटीच्या साठाव्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा देत रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी आयएसएलआरटीसी आणि एनसीईआरटी यांच्यातील करारामुळे भारतीय चिन्हांच्या भाषेचे प्रमाणीकरण झाले आहे असे सांगितले. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाने गेल्या सहा वर्षांत दिव्यांगजनाच्या उत्थानासाठी अनेक उल्लेखनीय उपक्रम राबविले आहेत असे त्यांनी सांगितले. नवे शैक्षणिक धोरण 2020 सर्वसमावेशक आहे आणि त्यातून आपल्या देशात नवे परिवर्तन घडून येईल असे ते म्हणाले.

B.Gokhale/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com