डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स की सर्वे रिपोर्ट में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाले उर्वरक विभाग ने 16 आर्थिक मंत्रालयों/विभागों में दूसरा और 65 मंत्रालयों/विभागों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सर्वे रिपोर्ट के 5 अंकों के स्केल में उसे 4.11 अंक प्राप्त हुए हैं ।

      नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफिस (डीएमईओ) द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीमों (सीएस) और सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीमों (सीएसएस) को लागू करने के मामले में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया था।

            नीति आयोग के डीएमईओ ने इसके लिए डीजीक्यूआई अभ्यास कियाः सभी मंत्रालयों/विभागों में डाटा तैयारी के स्तर का आकलन - स्वआकलन के आधार पर किया गया। इसी के अनुरूप सभी मंत्रालयों/विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के विकास और श्रेष्ठ तरीके से एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया का विकास करने के लिए एक मानकीकृत संरचना के आधार पर एक सर्वेक्षण कराया गया ताकि वहां भी डाटा तैयारी के स्तर का आकलन किया जा सके।

            इस सर्वेक्षण में एक ऑनलाइन प्रश्नावली तैयार की गई जो डीजीक्यूआई के छह मुख्य विषयों पर आधारित थीः डाटा जुटाना, डाटा की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, डाटा का विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डाटा सुरक्षा एवं एचआर क्षमता तथा मामलों का अध्ययन। विषयों को अंक दिये गये और हर विषय के अंतर्गत हर प्रश्न को कुछ कम अंक दिये गये और इसके जरिए हर योजना के लिए 0 से 5 तक डीजीक्यूआई के अंतिम अंक दिए गए। स्पष्ट और अव्यावहारिक तुलना से बचने के लिए मंत्रालयों/विभागों को छह श्रेणियों में विभाजित किया गयाः प्रशासनिक, सामरिक, अवसंरचना, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक।

            इसके बाद इस प्रश्नावली को उन मंत्रालयों/विभागों में भेजा गया जो सीएस/सीएसएस योजनाओं को लागू कर रहे हैं। 65 मंत्रालयों/विभागों से 250 सीएस/सीएसएस योजनाओं के अनुपालन के संबंध में जानकारी ली गई और उनके प्राप्‍तांकों का हिसाब लगाया गया। इसमें उर्वरक विभाग को 16 आर्थिक मंत्रालयों/विभागों में से दूसरा और 65 मंत्रालयों/विभागों में से तीसरा स्‍थान प्राप्‍त हुआ और उसे 5 के स्‍केल में 4.11 अंक प्राप्‍त हुए।

      रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने इस अवसर पर कहा,’’नीति आयोग के डीएमईओ द्वारा विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों का इस तरह का रिपोर्ट कार्ड लाना एक प्रशंसनीय प्रयास है। इससे सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने की अवसंरचना के इच्छित लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने और उसमें सुधार लाने में बहुत मदद मिलेगी।

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