ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਤਘਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।

ਐੱਸਓਆਈ (SoI) 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਰਟੇਨ ਵੈਨ ਡੇਨ ਬਰਗ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਡੱਚ ਦੂਤਘਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਓਈਐੱਮਜ਼, ਨਿਜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

i) ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ii) ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੱਕਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ iii) ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਦਕਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ iv) ਖੇਤਰੀ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ v) ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਇੰਡੋ-ਡੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।'

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਰਟੇਨ ਵੈਨ ਡੇਨ ਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐੱਸਓਆਈ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ - ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਰ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਸਓਆਈ (SoI) ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।'

ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ., ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ 2030 ਤਕ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ‘ਚ 33% -35% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਥੀਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਊਰਜਾ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਥੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।'

ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਿਚ, ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ - ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ 'ਯੂਰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ' ਬਣਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

********

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਕੇਪੀ