नवी दिल्ली,  30 सप्टेंबर  2020

नीती आयोग आणि नेदरलँडस दूतावास, नवी दिल्ली यांनी 28 सप्टेंबर रोजी कार्बन कपात आणि ऊर्जा संक्रमण अजेंडा याविषयीच्या स्टेटमेंट ऑफ इन्टेंटवर (एसओअय) स्वाक्षरी केली. 

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि नेदरलँडसचे राजदूत मार्टेन वॅन देन बर्ग यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

या सहकार्यामुळे, नीती आयोग आणि डच दूतावास यांच्यात धोरणकर्ते, औद्योगिक संघ, ओईएमस, खासगी उद्योग आणि क्षेत्र तज्ज्ञ यांची व्यापक भागीदारी निर्माण केली जाईल.

दोन्ही घटकांच्या कौशल्याचा फायदा घेऊन नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचे निराकरण करण्यावर भागीदारीचे लक्ष आहे. ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि सहयोगात्मक क्रियाकलापांद्वारे हे साध्य होईल. यातील प्रमुख घटक i) औद्योगिक आणि वाहतूक क्षेत्रातील निव्वळ कार्बन कमी करणे ii) नैसर्गिक वायूची संभाव्य क्षमता लक्षात घेणे जैव-ऊर्जा तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन देणे iii) देखरेखीपासून वास्तविक कण कमी करण्यापर्यंत स्वच्छ हवा तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे iv) भविष्यातील तंत्रज्ञान- जसे हायड्रोजन, कार्बन वापर उपयोगिता आणि क्षेत्रीय उर्जा कार्यक्षमतेसाठी संचयन v) हवामानबदल वित्त अवलंब करण्यासाठी आर्थिक आराखडा.

याप्रसंगी बोलताना नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार म्हणाले, भारत आणि नेदरलँड्स या दोन्ही देशांकडे महत्वाची महत्वाकांक्षी शाश्वत ऊर्जा उद्दिष्टे आहेत आणि स्वच्छ उर्जा संक्रमण लक्ष्ये साकारताना अशाच समस्यांचा सामना करावा लागतो. भारत कमी खर्चात उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या बाबतीत तज्ज्ञ आहे, डच तज्ज्ञांसोबतच्या भागीदारीने, कमी कार्बन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन, भारत-डच सहकार्य आणखी दृढ होईल, आणि आपण कार्बनचा कमी वापर आणि ऊर्जा संक्रमण धोरणाच्यादृष्टीने यशस्वीरीत्या कार्य करु.  

नेदरलँडसचे राजदूत मार्टिन वॅन देन बर्ग म्हणाले, भारत आणि नेदरलँडस दोन्ही देशांचे ऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनात सातत्य आहे, या एसओयच्या माध्यमातून दोन्ही अर्थव्यवस्था हवामान-संवेदनाक्षम होतील. भारतासोबत कार्य करणे यातून आर्थिक विकास आणि पुढील पिढ्यांसाठी पर्यावरण संरक्षण असे दोन्ही उद्दिष्ट साध्य करता येतील. ऊर्जा क्षेत्रात, दोन्ही देशांमधील सहकार्यासाठी एक मोठी संधी आहे, कारण दोघांकडेही महत्त्वाकांक्षी टिकाऊ लक्ष्य आहेत. यामुळे केवळ दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही तर संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास ध्येय देखील साध्य करता येतील.

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत याप्रसंगी बोलताना म्हणाले, 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जनात 33%–35% कपात करण्याप्रती आम्ही कटीबद्ध आहोत. जगभरात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या कार्बनच्या तीव्रतेवर लक्ष केंद्रित करून, कमी कार्बन औद्योगिकीकरण ही भारतासाठी पुढील मोठी संधी आहे. नवीकरणीय ऊर्जेवर भर देण्याबरोबरच, भारत इलेक्ट्रीक वाहनांचा वेगवान अवलंब करण्यास कटिबद्ध आहे.

नेदरलँड्स आणि भारत यांचा व्यापार आणि गुंतवणूकीचा दीर्घ इतिहास आहे. तो भारताचा सहावा सर्वात मोठा युरोपीय संघटना भागीदार आहे- भारताची युरोपिय खंडातील 20% निर्यात नेदरलँड्समधून होते आणि ते भारताचे ‘युरोपमधील प्रवेशद्वार’ आहे आणि देशातील पहिल्या पाच गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे. तसेच थेट परकीय गुंतवणूकीतील तिसरा सर्वात मोठा स्रोत आहे.

युरोपबरोबर व्यापार करणारे केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी नेदरलँड्स भारताशी आपले व्यावसायिक संबंध अधिक तीव्र करण्यास उत्सुक आहे. दोन्ही देश एकमेकांना पूरक आहेत आणि एकत्र काम करून भविष्याला आकार देण्यासाठी आणि सामाजिक आव्हानांवर, विशेषत: ऊर्जा आणि हवामान क्षेत्राला सामोरे जाण्यासाठी नवीन उपाय शोधण्यासाठी संयुक्त शक्ती म्हणून काम करतील. 

B.Gokhale/S.Thakur/ P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com