ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ—ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਸ—1) ਡਿਜੀਟਲ / ਮੋਬਾਇਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸਿ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਜਨਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਪੀ—ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹਿਤਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ , ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐੱਫ ਏ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । 59ਵੀਂ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਜੀ—1 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸਿ਼ੱਪ ਤਹਿਤ 20/09/2020 ਨੂੰ ਹੋਈ , ਨੇ 6 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਦੀ 389.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ , ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ , ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ , ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ 149.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਰ ਆਰ ਵੀ ਪੀ ਐੱਨ ਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੇ 31.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਸ ਰਿਯੂਵੇਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 208.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ( ਪੀ ਡੀ ਏ ) ਦਾ ਹੈ ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 360 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 31,464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15,105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਬੋਰਡ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 12,441 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ :—
ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਅਤੇ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏ ਡੀ ਬੀ ਅਤੇ ਕੇ ਐੱਫ ਡਬਲਯੂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਸਟੈਟਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜਨਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ 1985 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬਾ/ਬੇਢੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
 

ਆਰ ਜੇ / ਐੱਨ ਜੀ