आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
एनसीआरपीबी की 59वीं पीएसएमजी-I बैठक में 389 करोड़ रुपये लागत की 6 परियोजनाओं को मंजूरी
31,464 करोड़ रुपये लागत की 360 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को अभी तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है
सितम्बर 2020 तक 12,441 करोड़ रुपये की ऋण राशि जारी की गई
Posted On:
30 SEP 2020 3:07PM by PIB Delhi
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि परियोजनाओं और ऋण प्रदान करने में हुई प्रगति की निगरानी में पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल/मोबाइल प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रबंधन सूचना प्रणाली (पी-एमआईएस) एक प्रमुख कदम है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) का पी-एमआईएस लॉन्च करने के अवसर पर उन्होंने एनसीआरपीबी को बधाई देते हुए कहा कि यह पोर्टल कोविड-19 के दौरान ऐसे समय पर लॉन्च किया गया है जब प्रौद्योगिकी के उपयोग में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस लॉन्च के अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दिल्ली सरकार के अपर मुख्य सचिव, एनसीआर के भागीदार राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी तथा एनसीआरपीबी के अधिकारी भी उपस्थित थे।
सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में दिनांक 28.9.2020 को आयोजित 59वीं पीएसएमजी-I बैठक के दौरान 389.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 4 परिवहन क्षेत्र परियोजनाएं हैं, जिनकी अनुमानित लागत 149.31 करोड़ रुपये है जो पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) हरियाणा की हैं; 1-विद्युत परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत 31.58 करोड़ रुपये है और यह आरआरवीपीएन राजस्थान की है, इसके अलावा 1-नदी कायाकल्प परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत है 208.33 करोड़ रुपये है और यह परियोजना पटियाला विकास प्राधिकरण (पीडीए) की है।
बोर्ड ने अभी तक 31,464 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 360 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें से 15,105 करोड़ रुपये की राशि अभी तक ऋण के रूप में मंजूर की गई हैं। बोर्ड ने 27 सितम्बर 2020 तक लगभग 12,441 करोड़ रुपये की ऋण राशि जारी की है।
एनसीआर योजना बोर्ड ने कुछ निम्न प्रमुख परियोजनाओं का वित्त पोषित किया है: -
(रुपये करोड़ों में)
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क्रम. संख्या
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परियोजना का नाम
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अनुमानित लागत
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सीसी के अनुसार स्वीकृत ऋण /अंतिम ऋण
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जारी किया गया वास्तविक ऋण
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नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच (29.707 किलोमीटर) मेट्रो संपर्क परियोजना
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5503.00
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1587.00
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1430.00
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जयपुर शहर में विकास परियोजना सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यावती नदी) का कायाकल्प
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1582.06
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1098.00
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1059.00
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गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में जीडीए द्वारा 6 लेन एलिवेटेड रोड (हिंडन) का विकास
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1147.60
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700.00
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700.00
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पहुंच नियंत्रित कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे खंड का विकास
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457.81
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343.35
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333.96
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अंबेडकर सर्किल, जयपुर के पास सोडाला ट्राई-जंक्शन से एलआईसी कार्यालय तक एलिवेटेड रोड का निर्माण
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225.00
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168.75
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150.00
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सोनीपत जिले में पड़ने वाली पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यूवाईसी) के किनारों के साथ-साथ हरेवेली गाँव के पास घोघरीपुर से हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर तक 2 लेन रिलीफ रोड का निर्माण
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200.00
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150.00
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75.00
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एनसीआरपीबी बाजार और बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों यानी एडीबी और केएफडब्ल्यू से ऋण जुटाता है और एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और उनके स्वामित्व की एजेंसियों को सामंजस्यपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास के लिए बहुत सस्ती दरों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराता है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 1985 में संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करने और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय तथा निगरानी करने एवं भूमि उपयोग के नियंत्रण तथा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियों को विकसित करने का अधिकार है, ताकि इस क्षेत्र के अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके।
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