नवी दिल्ली,  27 सप्टेंबर  2020

संडे संवादच्या तिसऱ्या भागात आज केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी समाज माध्यमांवरून त्यांच्याशी संवाद साधणाऱ्या सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. सध्याच्या कोविड आपत्तीशी संबंधित प्रश्नांव्यतिरिक्त वैद्यकीय पायाभूत सुविधा, भारतातील सार्वजनिक आरोग्याचे भवितव्य, हवामानबदल संशोधनात भारताचे योगदान आणि हवामानशास्त्रामधील प्रगती यांसारख्या विविध प्रकारच्या प्रश्नांचाही या संवादात समावेश होता.

आयसीएमआरच्या सेरो सर्वेक्षणाच्या अहवालाने देशातील जनतेमध्ये आत्मसमाधानाची भावना निर्माण होता कामा नये, असा इशारा त्यांनी दिला. मे 2020 मधील पहिल्या सेरो सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षानुसार देशात कोरोना विषाणू संसर्गाचे प्रमाण केवळ 0.73 टक्के होते. लवकरच प्रसिद्ध होणाऱ्या दुसऱ्या सेरो सर्वेक्षणामध्ये असे सूचित करण्यात आले आहे की आपण कोणत्याही प्रकारच्या हर्ड इम्युनिटीपासून ( समूहामध्ये निर्माण झालेली रोगप्रतिकारक्षमता) खूपच दूर आहोत आणि त्यामुळेच आपल्यापैकी प्रत्येकाने कोविड प्रतिबंधक नियमांचे पालन करणे सुरूच ठेवले पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नव्याने सुरू केलेल्या योजनांतर्गत सरकारने भारतात तीन बल्क ड्रग पार्क्स आणि चार मेडिकल डिव्हाईस पार्क निर्माण करण्याचे प्रस्तावित केले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. येणाऱ्या काळात आपल्यामध्ये केवळ स्थानिक गरजा भागवण्याचीच क्षमता निर्माण होणार नसून आपण कमी दराच्या दर्जेदार वैद्यकीय उपकरणांची जागतिक मागणी देखील पूर्ण करू शकणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. या जागतिक महामारीचा फैलाव झाल्यानंतर, गेल्या काही महिन्यात भारताने व्हेंटिलेटर्स, पीपीई किट, चाचण्यांचे किट आणि अनेक वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनांमध्ये मोठी मजल मारली आहे, असे ते म्हणाले.

विविध भागात एम्सची स्थापना आणि संपूर्ण ईशान्य भागात केवळ एका एम्सची स्थापन या असमानतेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ही केंद्रीय योजना आरोग्य क्षेत्रातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. नव्या एम्स संस्था सुरू करण्याशिवाय देशभरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचा देखील या योजनेचा उद्देश आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या पाच वर्षात केंद्र सरकारने एमबीबीएसच्या 29,185 जागांची भर घातली आहे, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली. नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना, सध्या अस्तित्वात असलेल्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची बळकटी आणि सुधारणा, नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उभारणीसाठीचे निकष शिथिल करणे, एमबीबीएस पातळीवरील प्रवेश क्षमतेत 150 वरून 250 पर्यंत वाढ करणे, शिक्षक, अधिष्ठाता, प्राचार्य आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांचे संचालक यांच्या नेमणुका आणि मुदतवाढ यासाठी वयोमर्यादेत वाढ करणे यांसारख्या पावलांमुळे देशातील डॉक्टरांच्या प्रमाणात वाढ होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली बळकट करण्यासंदर्भातील अशाच एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की सार्वजनिक आरोग्यसुविधांवरील खर्चात सध्या जीडीपीच्या 1.5 टक्के खर्चात वाढ करून 2025 पर्यंत तो जीडीपीच्या 2.5 टक्के इतका वाढवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. म्हणजेच इतक्या कमी कालावधीमध्ये सध्याच्या वाट्याच्या तुलनेत प्रत्यक्षात 345 टक्के वाढ होणार आहे. सध्याच्या महामारीला लक्षात घेऊन पुढील पाच वर्षात आरोग्य सुविधांवरील खर्चात लक्षणीय वाढ केलीच पाहिजे असे 15 व्या वित्त आयोगाच्या आरोग्यविषयक उच्च स्तरीय गटाने सांगितले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

M.Iyengar/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com