केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार समवाद के तीसरे एपिसोड में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने वालों से  पूछे गए सवालों के जवाब दिए। वर्तमान कोविड संकट के अलावा चिकित्सा बुनियादी ढांचे, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के भविष्य, जलवायु परिवर्तन अनुसंधान में भारत के योगदान और मौसम विज्ञान में प्रगति के बारे में प्रश्न शामिल थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने के बारे में आशंकाओं को दूर किया और सैलून तथा हेयर-स्पा का दौरा करते समय उचित प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी लोगों को कोविड बारे में हमेशा जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि वह खुद अपनी कार को रोककर कोविड निर्देशों का अनुपालन ना करने वाले लोगों को अपने मास्क पहनने के लिए कहते हैं। उन्होंने पूजा स्थलों में भी मास्क पहनने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया।

उन्होंने कहा, "महामारी का मुकाबला तभी किया जा सकता है जब सरकार और समाज मिलकर काम करें।" स्वास्थ्य मंत्री ने भी नारा दिया:

दो गज की दूरी, और थोड़ी समझदारी,

पड़ेगी कोरोना  पे भारी।

उन्होंने आगे आगाह किया कि आईसीएमआर की सेरो सर्वेक्षण रिपोर्ट से लोगों में संतोष का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। मई 2020 के पहले सीरो सर्वेक्षण में पता चला कि नोवल कोरोनो वायरस संक्रमण का देशव्यापी प्रसार केवल 0.73% था। यहां तक ​​कि जल्द ही जारी किए जाने वाले दूसरे सीरो सर्वेक्षण के संकेत हैं कि हम किसी भी प्रकार की सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से बहुत दूर हैं, और ऐसे में आवश्यक है कि हम सभी को कोविड दिशानिर्देशों के अनुसार उचित व्यवहार का पालन करते रहना चाहिए।

रेमेडेसिविर और प्लाज्मा थैरेपी जैसे उपचारों के व्यापक उपयोग के बारे में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने उनके तर्कसंगत उपयोग के संबंध में नियमित सलाह जारी की है। निजी अस्पतालों को भी इन जांच उपचारों के नियमित उपयोग के खिलाफ सलाह दी गई है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में डॉक्टरों को वेबिनार के माध्यम से और नई दिल्ली स्थित एम्स के टेली-परामर्श सत्र के दौरान इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है।

सबूतों के आधार पर यह परिणाम सामने आया है कि यह बीमारी न केवल हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है, बल्कि अन्य अंग प्रणालियों, विशेष रूप से हृदय और गुर्दे को भी प्रभावित करती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के इन पहलुओं की जांच करने के लिए पहले ही विशेषज्ञों की समितियों का गठन किया है। आईसीएमआर भी इस विषय का अध्ययन कर रहा है। आईसीएमआर भी सक्रिय रूप से पुनः संक्रमण की रिपोर्टों की जांच और शोध कर रहा है, हालांकि इस समय पुनः संक्रमण मामलों की संख्या नगण्य है, सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है।

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड जांच की कीमतें कम करने की सलाह दी गई है। महामारी के शुरुआती दिनों में जांच किटों के आयात के कारण कोविड नमूनों की जाँच की कीमत अधिक थीं। लेकिन अब, परीक्षण किटों की आपूर्ति भी स्थिर हो गई है और इन किटों का घरेलू उत्पादन भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निजी प्रयोगशालाओं को पारस्परिक रूप सहमत कम दरों पर जांच उपलब्ध करने के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से अपने राज्यों में जांच की कीमतों में कमी के बारे में बात की है।

आत्मनिर्भर भारत योजना’से जुड़े एक सवाल पर, डॉ. हर्षवर्धन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे के उत्पादन और प्रोत्साहन के लिए भारत की दो तरफा रणनीति की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस क्षेत्र में आयात के विकल्प भी है और हम अब आयात पर निर्भर नहीं हैं; "इन नई शुरू की गई योजनाओं के तहत, सरकार ने पूरे भारत में तीन बल्क ड्रग पार्क और चार मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास का प्रस्ताव दिया है।" उन्होंने कहा कि आने वाले समय में, हम न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे, बल्कि कम लागत, गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक मांग को पूरा करने में भी सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि महामारी के प्रकोप के बाद से पिछले कुछ महीनों में, भारत ने "वेंटिलेटर, पीपीई, जांच किट और कई चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण" में तेजी से प्रगति की है।

 विभिन्न क्षेत्रों में एम्स स्थापित करने में असमानता और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल एक एम्स स्थापित करने के बारे में डॉ. हर्षवर्धन ने केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) की बात की जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना है। नए एम्स स्थापित करने के अलावा, इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे को चरणबद्ध तरीके से उन्नत करना है। इस योजना के विभिन्न चरणों के तहत, केंद्र सरकार असम में मौजूदा जिला और रेफरल अस्पतालों के साथ जुड़े धुबरी, नगांव, उत्तर लखीमपुर, दीफू, कोकराझार जिलों में, मणिपुर में चूड़ाचांदपुर, मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में, मिजोरम के फल्कवां जिले, नागालैंड में कोहिमा और मोन में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी।

डॉ. हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 29,185 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई हैं। उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत और उन्नत करना, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के मानदंडों को शिथिल करना, एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम प्रवेश क्षमता 150 से बढ़ाकर 250 करना और शिक्षकों, डीनों, प्रिंसिपल और निदेशक की नियुक्ति और विस्तार के लिए आयु सीमा बढ़ा कर देश के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर अनुपात को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती पर इसी तरह के सवाल का जवाब देते हुए, उन्होंने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता "सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा खर्च को जीडीपी के मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करने" की बात कही, जिसका मतलब होगा " इस छोटी सी अवधि में वर्तमान शेयर पर 345% की वास्तविक वृद्धि। ” उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पर 15 वें वित्त आयोग के उच्च-स्तरीय समूह ने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य व्यय अगले पांच वर्षों में पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

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