ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ  ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ  ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, 2020 ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲਗਭਗ  167% ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 100.47% ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, 2020 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ  ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਉਪਰੰਤ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 22 ਬਿਲ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 06) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ꞌਤੇ 25-25 ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 27 ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ  ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਰ ਹੈ, ਭਾਵ 2.7 ਬਿਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ , ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

11 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 11 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਇੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 2020-21 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਅਤੇ 2016-17 ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ꞌਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 18.09.2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ 23.09.2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਊਟਪੁਟ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਾ 85 ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਠਣ  ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਅਸਧਾਰਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ  ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ:

ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਬਿਲ, 2020  ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ  ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਪਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ; ਮਾਰਕਿਟਸ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਮਾਰਕਿਟਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ, 2020 ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ(ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰੱਖਣ) ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਿਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਇੱਕ ਉਚਿਤ  ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ, 2020-ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਐਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਰਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਰਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮਤ  ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ  ਸੈੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਖੋਜ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰਮ  ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ:

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ  ਸ਼੍ਰਮ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਡ ਬਿਲ, 2020 ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2020 'ਤੇ ਸੰਹਿਤਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਬਿਲ, 2020, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ:

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020- ਅਪ੍ਰੈਲ 01,2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 30% ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020- ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਤਾ ਭੱਤੇ  ਵਿੱਚ 1.4.2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020 ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ 25 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਵਧੀ  ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ  ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ:

ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਿਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ- (i) ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਜਾਮਨਗਰ, (ii) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬਕੁੰਵਰਬਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਯ, ਜਾਮਨਗਰ, ਅਤੇ (iii) ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਜਾਮਨਗਰ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸੰਸਥਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਵ੍ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਿਲ, 2020,ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1970 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ: (i) ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, (ii) ) ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਵ੍ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨਤਮ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, (iii) ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ (iv) ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ।

ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਿਲ, 2020 ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1973 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ: (i) ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, (ii) ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ  (iii) ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ (iv) ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ।

ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ / ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ:

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੂੰਜੀ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।

ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਿਫਾਲਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਦ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਨੈੱਟਿੰਗ ਆਵ੍ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਬਿਲ, 2020  ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਨੈੱਟਿੰਗ ਆਵ੍ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ) ਬਿਲ, 2020ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਨੁਲਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

*****

ਆਰਸੀਜੇ / ਐੱਸਐੱਸ