गरिबांसाठीच्या 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या' पहिल्या टप्प्यात म्हणजे, 'PMGKAY-I' मध्ये, एप्रिल ते जून-2020 या तीन महिन्यांसाठी विभागाने 30.03.2020 रोजी, एकूण सुमारे 121 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केले होते. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्त धान्यपुरवठा विनामूल्य करता येण्याच्या उद्देशाने हे वितरण करण्यात आले होते. विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या अहवालानुसार, 'PMGKAY-I' अंतर्गत या तीनही महिन्यात राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी सरासरी सुमारे 94% धान्याचे वितरण केले.

जुलै महिन्यात या योजनेचा विस्तार पुढील आणखी 5 महिन्यांसाठी म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर-2020 पर्यंत करण्यात येऊन या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे 'PMGKAY-II' मध्ये विभागाने 08.07.2020 रोजी अंदाजे 201 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य, सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना 5 महिन्यांसाठी विनामूल्य वितरित केले. आतापर्यन्त 'PMGKAY-II' अंतर्गत राज्यांनी/ केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या माहितीनुसार जुलै आणि ऑगस्ट-2020  या महिन्यांसाठी मिळालेल्या अन्नधान्याच्या सुमारे 90% आणि 85% धान्य वितरित करण्यात आले आहे, तर सप्टेंबर महिन्याच्या हिश्श्यापैकी अंदाजे 20% अन्नधान्य वितरित करून झाले आहे.

लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (TPDS मध्ये) केलेल्या सुधारणांनुसार विभागातर्फे, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये मिळणाऱ्या शिधापत्रिकांना देशव्यापी पोर्टेबिलिटी म्हणजे सुलभ वाहकता बहाल करण्याच्या उद्देशाने, 'एक देश एक शिधापत्रिका' योजना प्रत्यक्षात आणण्यात येत आहे. यामुळे स्थलांतरित शिधापत्रिकाधारकांना देशभरात कोठेही सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा विना-अडथळा लाभ घेत त्यांच्या हक्काचे अन्नधान्य कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक विक्रीकेंद्राच्या (ePoS) स्वस्त धान्य दुकानातून घेता येईल. षंढपत्रिकाधारकांनी ePoS यंत्रावर बायोमेट्रिक/ आधार संबंधित ओळख सिद्ध केल्यानंतर त्याच शिधापत्रिकेच्या मदतीने त्यांना त्या स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य घेता येईल. आतापर्यन्त, ही सुविधा 26 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे 65 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. हे प्रमाण, देशातील अन्नसुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांच्या सुमारे 80% इतके आहे. कोविड-19 संकटकाळात  'आत्मनिर्भर भारत अभियानाचाच' एक अविभाज्य भाग म्हणून 'एक देश एक शिधापत्रिका' कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री श्री.रावसाहेब दानवे यांनी राज्यसभेत आज एका लेखी उत्तरादरम्यान ही माहिती दिली.

****

B.Gokhale/J.Vaishampayan/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com