ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਦਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਸ ਬਿੱਲ 2020 , ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਿੱਲ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ , ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ।

ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੇਹਨਤਾਨਾ , ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । 

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2020

ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾ

1.   ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ।

2.   ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਉਪਜ , ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ , ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ।

3.   ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਲੈਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ ।

4.   ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ ।

5.   ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ , ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਾਂ , ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ।

6.   ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ।

ਖ਼ਦਸ਼ੇ
1.   ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

2.   ਜੇਕਰ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਪਜ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ।

3.   ਸਰਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਜਿਵੇਂ ਈ ਨੈਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
1.   ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ , ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

2.   ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ , ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ , ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

3. ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ ਨੈਮ ਵਪਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ ।

4.   ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ , ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਸ ਬਿੱਲ 2020

ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾ

1.   ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ , ਹੋਲਸੇਲਰਸ , ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ , ਲਾਰਜ ਰਿਟੇਲਰਸ , ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ । ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ।

2.   ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਣਗੇ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ , ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਬਣਾਇਗਾ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚ ਘਟਾਇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

3.   ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਖ਼ਦਸ਼ੇ
1.   ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।

2.   ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਸਕਣਗੇ , ਸਪਾਂਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ।

3.   ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ।

4.   ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ।

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
 

1.   ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪਜ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।

2.   ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ।

3.   ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ । ਖਰੀਦਦਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਸ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉਠਾਇਗਾ । ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ—ਬਾਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਥਾਨਕ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਏ ਪੀ ਐੱਸ / ਐੱਸ ਜੀ