ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ  9,79,557 ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ-ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।

ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਲਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 164 ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 12,276 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 2056.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਨ (1) ਸਮਤਲ ਕਰੌਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ, (2) ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਾਦ ਵਾਲੇ ਜਲਮਾਰਗ, ਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ,(3) ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ, (4) ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਤੱਟਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਪਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ, (5) ਰੇਲਵੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ (6) ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਟਬੰਧਾਂ, ਉਪਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 20 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ 12 ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਖਾਣਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗੈਸ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਸੀਮਾ ਸੜਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 25 ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                                                   *****

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਮਕੇਵੀ