ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਐਨਪੀਪੀਏ" ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਸਿਤੰਬਰ 2021ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ
Posted On:
17 SEP 2020 11:15AM by PIB Chandigarh
ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਏਪੀਏ)ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ "ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ" ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੁਕਮ (ਡੀਪੀਸੀਓ) 2013 (ਸਾਰਣੀ II) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਵਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਐਸਓ 2668 (ਈ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 13 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਦ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ, ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 14 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (10 ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 4 ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾ) ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 69 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ (14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
*********
ਆਰਸੀਜੇ/ਆਰਕੇਐਮ
(Release ID: 1655583)
Visitor Counter : 185
Read this release in:
English
,
Urdu
,
Hindi
,
Marathi
,
Assamese
,
Manipuri
,
Bengali
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada