रसायन आणि खते मंत्रालय
सर्वसामान्य नागरिकांना वाजवी दरात वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देण्यासाठी एनपीपीए या औषध दर नियंत्रक प्राधिकरणातर्फे गुडघा प्रत्यारोपणासाठीच्या कमाल दर मर्यादेला 14 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ
Posted On:
17 SEP 2020 1:03PM by PIB Mumbai
सर्वसामान्य नागरिकांना वाजवी दरात आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देण्यासाठी रसायने आणि खते मंत्रालयांतर्गत औषधनिर्माण विभागाच्या अधिपत्याखालील नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी - एनपीपीए या औषध दर नियंत्रक प्राधिकरणातर्फे गुडघा प्रत्यारोपणासाठीच्या कमाल दर मर्यादेला आणखी एका वर्षासाठी, म्हणजे 14 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
यासंदर्भात एनपीपीए तर्फे औषध दर नियंत्रण आदेश क्र. (DPCO), 2013 (Annex-II) अंतर्गत 15 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
16 ऑगस्ट 2017 रोजीच्या आपल्या आदेश क्र. (S.O. 2668(E) अन्वये एनपीपीएने पहिल्यांदाच एका वर्षासाठी ऑर्थोपेडिक गुडघा प्रत्यारोपणासाठीची कमाल दर मर्यादा निश्चित केली होती. 13 ऑगस्ट 2018 रोजी पहिल्यांदा आणि त्यानंतर 15 ऑगस्ट 2019 रोजी दुसऱ्यांदा या मर्यादेला प्रत्येकी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. 15 ऑगस्ट 2020 रोजी ही मुदत संपल्यानंतर या कमाल दर मर्यादेला मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधिन होती.
सर्व प्रकारच्या प्राथमिक आणि सुधारित गुडघा प्रत्यारोपण यंत्रणा उत्पादक आणि आयातदार कंपन्यांनी जुलै 2018 ते जुलै 2020 या कालावधीतील विक्रीची माहिती सादर करावी, असे निर्देश एनपीपीएने जुलै 2020 मध्ये दिले होते. 6 ऑगस्ट 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत एनपीपीएने 14 मोठ्या कंपन्यांकडून (10 आयातदार आणि 4 स्थानिक उत्पादक) प्राप्त माहिती विचारात घेऊन 15 ऑगस्ट 2020 पर्यंत गुडघा प्रत्यारोपणासाठीची कमाल मर्यादा 15 सप्टेंबर 2020 पर्यंत म्हणजेच एक महिन्यासाठी वाढविण्याचा निर्णय घेतला.
14 सप्टेंबर 2020 रोजी प्राधिकरणाच्या बैठकीत याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा करण्यात आली. 2017 साली ऑर्थोपेडिक गुडघा प्रत्यारोपणासाठीची कमाल दर मर्यादा निश्चित केल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत या दरात 69% पर्यंत घट झाली तसेच स्थानिक उत्पादकांचा हिस्सा 11% नी वाढला. ही वाटचाल केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाला अनुरूप आहे, असे निरीक्षण या बैठकीत नोंदविण्यात आले.
यावरून व्यापक जनहितार्थ कमाल दर मर्यादा आवश्यक असल्याचे लक्षात आले. त्यानुसार प्राधिकरणाने विद्यमान कमाल मर्यादेचे दर आणखी एका वर्षासाठी (14 सप्टेंबर 2021 पर्यंत) कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि 15 सप्टेंबर 2020 रोजी या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या 1500 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
U.Ujgare/M.Pange/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1655509)
Visitor Counter : 215
Read this release in:
English
,
Urdu
,
Hindi
,
Assamese
,
Manipuri
,
Bengali
,
Punjabi
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada