ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਸਐਮਈ’ਜ) ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ’ਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਐਮਈ’ਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ।

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੋਰਾਨ, ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਸੀਪੀਐਸਈਜ਼) ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਸਈ’ਜ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਈ’ਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ਕੰਪਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਸੀਐਮਡੀ’ਜ਼ ਜਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੱਤਰ ਲਿੱਖੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ’ਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਸਐਮਈ’ਜ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹਾਉਸਹੋਲਡ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

• ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;

• ਐਮਐਸਐਮਈ’ਜ਼ ਦੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਐਸਈ’ਜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਆਰਈਡੀਐਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਹੋਣ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

• ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ’ਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਰਧ-ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਯੋਗ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਹਨ ।

ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

------------------------------------------------------

ਆਰ ਸੀ ਜੇ /ਆਰ ਐਨ ਐਮ /