विविध क्षेत्रांकडे एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणी मध्यम उद्योगांची थकबाकी परत मिळवण्यासाठी आता एमएसएमई मंत्रालयाने कंबर कसली असून,  देशातील खाजगी क्षेत्रांतल्या कंपन्यांनी एमएमएसई कडे असलेली देयके, प्राधान्याने द्यावीत, असे निर्देश, मंत्रालयाने दिले आहेत. 

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा करतांना, अशी अपेक्षा करण्यात आली होती, की मोठ्या उद्योगांची एमएसएमई क्षेत्रांतील उद्योगांकडे असलेली थकबाकी 45 दिवसात दिली जावी. त्यानुसार, एमएसएमई मंत्रालयाने इतर केंद्रीय मंत्रालयांकडे, त्यांचे विविध विभाग आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांना लिखित सूचना/विनंत्या तसेच स्मरणपत्रे देखील पाठवण्यात आली, त्याशिवाय ऑनलाईन मार्गानेही याविषयी माहिती देण्यात आली. गेल्या चार महिन्यात शेकडो सार्वजनिक कंपन्यांना मसिक देयके आणि थकबाकीची माहिती देण्यात आली आहे.

आतापर्यंत विविध मंत्रालये आणि सार्वजनिक कंपन्यांकडून  सुमारे 10,000 हजार कोटी रुपयांची देय रक्कम फेडली गेली आहे. त्यासोबत, मंत्रालयाने हा मुद्दा विविध राज्यांशी केलेल्या चर्चेतही उपस्थित केला असून त्यांनाही, ही देयके लवकरात लवकर फेडण्याकडे लक्ष देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

आता याबाबतचे प्रयत्न अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयाने या मुद्दा देशातील सर्वात मोठ्या 500 कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या चर्चेत उपस्थित केला आहे.

गेल्या काही महिन्यात ज्यांनी काही बिले दिली आहेत, त्यांचे आभार मानत, मंत्रालयाने ‘आणखी बरेच काही करणे बाकी आहे’ याचेही स्मरण करुन दिले आहे. हि परिस्थिती हाताळण्यासाठी, मात्रालयाने, तीन विशेष मार्ग कॉर्पोरेट कंपन्यांना सुचवले आहेत:

•  ही देयके एमएसएनमई क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्वाची आहेत आणि सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योगांमधील रोजगार टिकणे तसेच इतर आर्थिक कारभार सुरु राहणे, या पैशांवर अवलंबून आहे. हे लक्षात  घेऊन, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपली काही थकबाकी अजून शिल्लक आहे का, याची चाचपणी करावी आणि असल्यास, ती देयके त्वरित दिली जावी, अशी विनंती मंत्रालयाने केली आहे.

• एमएसएमई क्षेत्रात खेळते भांडवल येण्याच्या प्रश्नावर आणखी एक तोडगा म्हणून,एमएसएमई मंत्रालयाने 2018 सालीच, देशातील सर्व केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्या CPSEs आणि कॉर्पोरेट कंपन्यां-ज्यांची उलाढाल 500 कोटींपेक्षा जास्त आहे- त्यांनी TReDS  मंचावर यावे, अशी आग्रही सूचना केली होती. मात्र, अद्याप अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या त्यावर सहभागी झालेल्या नाहीत, किंवा त्यावरुन व्यवहार केला नाही. त्यांनाही, हा मंचावर लवकरात लवकर येण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

· कॉर्पोरेट क्षेत्राला आवाहन करताना त्यांनी लघुउद्योगांविषयी सहानुभूती आणि सद्भावना दाखवावी अशी विनंती एमएसएमई मंत्रालयाने केली आहे . त्यासोबतच, एमएसएमई विकास कायदा-2006 मधील तरतुदींचे स्मरणही करुन दिले आहे, ज्यानुसार, एमएसएमई क्षेत्रांची देयके 45 दिवसांत देणे  कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.

M.Chopade/R.Aghor/P.Kor