संसद का मॉनसून सत्र-2020 सोमवार, 14 सितम्बर से शुरू होगा। सत्रहवीं लोकसभा का चौथा सत्र और राज्य सभा का 252वां सत्र सोमवार, 14 सितम्बर से बुलाया गया है। सरकारी कार्यों की अनिवार्यता को देखते हुए यह सत्र बृहस्पतिवार, एक अक्टूबर 2020 को संपन्न होगा।

अठारह दिन के इस सत्र में कुल अठारह बैठकें होंगी ( इस दौरान सभी शनिवार और रविवार कार्य दिवस होंगे ) और मॉनसून सत्र-2020 के दौरान कुल 47* विषय कार्यसूची के लिए तय किये गए हैं। ( इनमें 45 विधेयक और 02 वित्त विषय शामिल हैं )

अध्यादेशों के बदले कुल ग्यारह विधेयक  पेश किये जाएंगे, इनमें (i)-कृषक उत्पाद वाणिज्य और व्यापार (प्रोत्साहन और सुगमता) विधेयक, 2020 (ii) कृषक (अधिकार और सुरक्षा) मूल्य गारंटी और कृषि सेवा समझौता विधेयक, 2020 (iii) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2020  (iv)   भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद्  (संशोधन) विधेयक, 2020  (v) आवश्यक वस्तु  (संशोधन) विधेयक, 2020  (vi) दिवाला और शोधन अक्षमता  (द्वितीय) संशोधन विधेयक, 2020   (vii) बैंकिंग नियामक  (संशोधन) विधेयक, 2020  (viii) कराधान और अन्य क़ानून (निर्दिष्ट प्रावधानों में छूट) विधेयक, 2020  (ix) संक्रामक रोग  (संशोधन) विधेयक, 2020  (x) मंत्रियों के वेतन और भत्ते  (संशोधन) विधेयक, 2020 (xi) संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन  (संशोधन) विधेयक, 2020 मॉनसून सत्र के दौरान प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं।

इसके साथ ही, जो अन्य अधूरे विधायी कार्य भी इस सत्र के दौरान सदन में चर्चा कराने और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं, उनमें (i) कीटनाशक प्रबंध विधेयक, 2020 (ii) राज्य सभा से पारित भारतीय राष्ट्रीय औषधि प्रणाली आयोग (एनसीआईएम) विधेयक, 2019 (iii) राज्य सभा से पारित राष्ट्रीय होमियोपैथी आयोग (एनसीएच ) विधेयक, 2019 (iv) लोकसभा से पारित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 (v) लोकसभा से पारित वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020 (vi) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020  (vii) लोकसभा से पारित चिकित्सकीय गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020 (viii) लोकसभा से पारित स्थानापन्न मातृत्व (नियामक) विधेयक, 2020 (ix) राष्ट्रीय रक्षा विश्विद्यालय विधेयक, 2020 (x) राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 (xi) लोकसभा से पारित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2020 (xii) लोकसभा से पारित अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 (xiii) लोकसभा से पारित बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 (xiv) प्रमुख पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 (xv) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संहिता, 2019 (xvi) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता, 2019 (xvii) औद्योगिक सम्बन्ध संहिता विधेयक, 2019 शामिल हैं।

इस सत्र में कुछ अन्य नए विधेयक सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं, उनमें : (i) वित्तीय अनुबंधों की द्विपक्षीय नेट्टिंग विधेयक, 2020 (ii) फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 (iii) पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (iv) राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग विधेयक, 2020 (v) सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020. (vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (vii) विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 (viii) जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2020 (ix) सिर पर मैला ढोने वालों के काम पर प्रतिबन्ध और पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 (x) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2020 के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध। (xi) बहु राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2020 (xii) जम्मू-कश्मीर राजभाषा, विधेयक,2020 शामिल हैं।

इसके साथ ही सत्र में कुछ विधेयक वापस भी लिए जायेंगे, जिनमें : (i) संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय विधेयक,2018 (ii) खान (संशोधन) विधेयक, 2011 (iii) अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा परिस्थिति विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 (iv) भवन और अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिक संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 (v) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013 शामिल हैं।

कोविड-19 महामारी के समय में संसद का यह पहला सत्र है। इसलिए, संसद सत्र के दौरान कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के तहत  सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं।

संसद के हर सदन में प्रतिदिन चार घंटे के सत्र होंगे ( राज्य सभा का सत्र सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक और लोकसभा का सत्र अपरान्ह तीन बजे से शाम सात बजे तक) लेकिन सत्र के पहले दिन, 14 सितम्बर को लोकसभा की बैठक सुबह के सत्र में होगी।  सत्र के दौरान संसद सदस्यों की बैठक व्यवस्था में सुरक्षित दूरी बनाये रखी जाएगी। सदस्य संसद दोनों सदनों के कक्षों और दीर्घाओं में बैठेंगे। सांसदों की उपस्थिति के पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। संसद सदस्यों की कुर्सियों के बीच पॉली-कार्बन शीट लगाई गयी हैं।

सत्र में शून्य काल के दौरान गैर-तारांकित प्रश्नों को सदन की मेजों पर रखा जाएगा।

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