श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सभी जी-20 देशों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। श्री गंगवार जी-20 देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल शाम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने रेखांकित किया कि कोविड-19 महामारी ने हमारे काम करने के तौर-तरीकों को बदल दिया है।

कोविड-19 महामारी के प्रभाव को नियंत्रित करने के उपायों का जिक्र करते हुए उन्होंने भारत के उन प्रयासों को रेखांकित किया जिसके अंतर्गत कामगारों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए भारत में कार्य प्रदाताओं को मजदूरों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। श्री गंगवार ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत में अस्थाई शिविर बनाए गए, खाद्य एवं दवाओं की आपूर्ति का प्रबंध किया गया। श्री गंगवार ने बैठक में यह भी बताया कि भारत में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना का आरंभ किया। जी-20 देशों की बैठक में कोविड-19 और इसके दुष्प्रभावों पर विचार-विमर्श किया गया और श्रम बाजार पर कोविड-19 के प्रभावों को कम करने के उपायों का घोषणा पत्र में जिक्र किया गया।

श्री गंगवार ने जी-20 यूथ रोड मैप 2025 विकसित करने के लिए सऊदी प्रेसिडेंसी के प्रयासों की सराहना की। युवाओं से जुड़े संकेतकों का जिक्र जी-20 मंच पर पहली बार हुआ है। इससे श्रम बाजार में युवाओं की प्रगति का आकलन करने में मदद मिलेगी। श्री गंगवार ने यह भी कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि नवाचार, नव उद्यमिता और उद्योग जगत को प्रोत्साहन युवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा कि भारत में औपचारिक क्षेत्रों में प्रभावी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य व्यवस्था के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है। अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसमें सरकार का भी समान योगदान होगा।

सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक विषय लैंगिक समानता के इस वर्ष भी जी-20 के लिए महत्वपूर्ण होने की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि भारत में महिला कामगारों को खनन क्षेत्र सहित सभी स्थापित क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते इसमें उनकी सहमति और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया हो। श्री गंगवार ने कहा कि महिला नव उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण देने की व्यवस्था शुरू की गई है जिससे वो अपना व्यवसाय आरंभ कर सकें।

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