ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਪੀਐੱਮ ਮਤਸਯ ਯੋਜਨਾ’, ਈ–ਗੋਪਾਲਾ ਐਪ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ–ਪਾਲਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ–ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਗਲੇ 4–5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਟਨਾ, ਪੂਰਨੀਆ, ਸੀਤਾਮੜ੍ਹੀ, ਮਧੇਪੁਰਾ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਤੇ ਸਮੱਸਤੀਪੁਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਉਂਦੇ 3–4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ’ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ’ਮਿਸ਼ਨ ਡੌਲਫ਼ਿਨ’ ਦਾ ਵੀ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 4–5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 2% ਮਕਾਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 75 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦੇ ਲਾਭ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ–ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ–ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ–ਧਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ–ਧਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ–ਖੁਰ ਰੋਗ ਤੇ ਬਰੂਸਲੋਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਗੋਕੁਲ’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਤ ਪਖਧਚ ਬਨਾਵਟੀ ਗਰਭ–ਧਾਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਗੇੜ-I ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਹੁਣ ਮਿਆਰੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਪੂਰਨੀਆ, ਪਟਨਾ ਤੇ ਬਰੌਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ; ‘ਬਛੌਰ’ ਅਤੇ ‘ਲਾਲ ਪੂਰਨੀਆ’ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਊ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੱਛੇ/ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ IVF ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਣੇਪੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ=ਗੋਪਾਲਾ ਐਪ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਿਆਰੀ ਪਸ਼ੂ–ਧਨ ਚੁਣਨ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਈ–ਗੋਪਾਲਾ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਝ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ–ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ‘ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ’ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਮੱਸਤੀਪੁਰ ਲਾਗਲੇ ਪੂਸਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਤੀਪੁਰ ’ਚ ਪੂਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਜਨਨਾਇਕ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵ੍ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਵ੍ ਐਗਰੀ–ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 5–6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਅਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਤੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ ’ਚ ਪਸ਼ੂ–ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ‘ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਜੈ ਅਨੁਸੰਧਾਨ’ ਦਾ ਆਦਰਸ਼–ਵਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਡਾਰਣ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ (FPOs), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਵੈ–ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 32 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*******

ਵੀਆਰਅਰਕੇ/ਏਕੇਪੀ