ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਐਮਈਆਈਐਸ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਨਾਲ 98% ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ: ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ;
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
Posted On:
04 SEP 2020 10:00AM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਈਪੀਸੀ'ਜ਼) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਈਪੀਸੀ'ਜ਼ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਣਜ ਸੱਕਤਰ ਡਾ: ਅਨੂਪ ਵਧਾਵਨ, ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਸਨ ।
ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੂਡ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਚਕਦਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ I
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਫੋਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ (ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ) ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰਨ, ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੀਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਮਰਚੇਨਡਾਈਜ਼ ਐਕ੍ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ (ਐਮਈਆਈਐੱਸ) ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ 98% ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ' ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਈਆਈਐਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਡਿਉਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (ਆਰ ਓ ਡੀਟੀ ਈ ਪੀ) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰ ਓ ਡੀਟੀ ਈ ਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੀਲਿੰਗ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਹਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਬੈੱਡਡ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਉਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ I
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਪੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਡਮੁੱਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਨੰਬਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ । ਉਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਰਚਿਆਂ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਸੇਜ਼) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।
-------------------------
ਵਾਈਬੀ/ ਏਪੀ
(Release ID: 1651246)
Visitor Counter : 261