नवी दिल्‍ली, 4 सप्‍टेंबर 2020

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आज विविध निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली.  

देशाचा जगाशी व्यापार, त्या संदर्भातली परिस्थिती आणि निर्यातदारांना येणाऱ्या समस्या याबाबत यावेळी चर्चा झाली. विशेषकरून लॉकडाऊन पासून गोयल विविध निर्यात प्रोत्साहन परिषदा समवेत सातत्याने चर्चा करत आहेत. वाणिज्य सचिव डॉ अनुप वाधवान, डीजीएफटी अमित यादव आणि मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. देशाची निर्यात आणि आयात सकारात्मक कल दर्शवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महामारीमुळे एप्रिलमध्ये निर्यातीत तीव्र घसरण झाल्यानंतर आता निर्यात गेल्या वर्षीच्या स्तरापर्यंत पोहोचत असल्याचे ते म्हणाले. आयातीबाबत बोलताना ते म्हणाले की भांडवली वस्तू आयात घटली नाही तर आयातीत घट ही प्रामुख्याने कच्चे तेल,सोने आणि खते यांच्या आयातीत घट झाल्याने झाली आहे  ही सकारात्मक बाब आहे. व्यापार तुट मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे आणि जागतिक व्यापारात आपला वाटा वाढत आहे. यासाठी त्यांनी लवचिक पुरवठा साखळी, निर्यातदारांची चिकाटी आणि कठोर मेहनत याची प्रशंसा केली. व्यापारविषयक अधिक विश्वासार्ह आणि उत्तम आकडेवारी आणि माहिती निर्माण करण्याचा आपला प्रयत्न असून यामुळे  देशाला अधिक उत्तम नियोजन करून त्यानुसार धोरण आखता येईल असे त्यांनी सांगितले.  

जागतिक व्यापार आणि मूल्य साखळी यामध्ये भारताचा वाटा वृद्धिगत करण्याच्या दृष्टीने विस्तार, मोठ्या प्रमाणात काम वाढवण्यासाठी आणि दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने  24 उत्पादन क्षेत्रे ओळखून त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे असे ते म्हणाले. आयातीला पर्याय निर्माण करून निर्यातीला चालना देण्याची या क्षेत्रांची क्षमता  आहे. जागतिक मूल्य साखळीत विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारताकडे पाहिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 
मर्चडाइझ एक्स्पोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआयएस) या योजनेत नुकत्याच करण्यात आलेल्या बदलाबाबत बोलताना 2 कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा केल्याचा, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 98% निर्यातदारांवर परिणाम होणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. एमईआयएस च्या जागी निर्यातदारांसाठी सरकारने आधीच निर्यात उत्पादन योजनेवर कर आणि कर्तव्य यासाठी सूट जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत कमाल दर निश्चित करण्यासाठी समितीही स्थापन केली आहे. निर्यातदाराने आधीच भरलेल्या कराची भरपाई ही नवी योजना करणार आहे. 

निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या पदाधिकाऱ्या कडून अनुभव, आव्हाने आणि सूचना आल्यानंतर त्यांच्या मौल्यवान प्रतिसादाबद्दल मंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले. निर्यातदारांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या कार्य कक्षेबाहेर असलेले मुद्दे संबंधितांपर्यंत नेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सेझ संदर्भातला मुद्दा वित्त  मंत्रालयाकडे उपस्थित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सुकाणू समितीच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन त्यांनी निर्यातदारांना केले.

* * *

U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com