ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤਾਂ (ਐੱਮਈਆਈਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਫ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜੇਨਰੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਵਲੋਂ  ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਈਈਸੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮ 1.9.2020 ਤੋਂ 31.12.2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਈਸੀ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਈਸੀ ਧਾਰਕ ਜਿਸ ਨੇ 1.9.2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਈਈਸੀ ਇਸ ਐਮਈਆਈਐਸ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਈਆਈਐਸ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 1.1.2021ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐਮਈਆਈਐਸ ਅਧੀਨ 1.9.2020 ਤੋਂ 31.12.2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 
ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਈਆਈਐਸ ਦੇ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਐਮਈਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਮਈਆਈਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਐਮਈਆਈਐਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
*****
ਵਾਈਬੀ / ਏਪੀ