ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤਿਆਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਈਪੀਆਈ) 2020 ʼਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

Posted On: 26 AUG 2020 1:53PM by PIB Chandigarh

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈੱਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਰਯਾਤ ਤਿਆਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਈਪੀਆਈ) 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ,ਈਪੀਆਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਈਪੀਆਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 4 ਥੰਮ੍ਹ -ਪਾਲਿਸੀ; ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ; ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ; ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ - ਅਤੇ 11 ਉਪ-ਥੰਮ੍ਹ - ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ; ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ; ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ; ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ; ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ; ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ; ਨਿਰਯਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ; ਵਪਾਰ ਸਮਰਥਨ; ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ; ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ; ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ, ਨਿਰਯਾਤ ਤਿਆਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ,2020 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ  ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਰਯਾਤ ਤਿਆਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੂਲ- ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਟਾ-ਡ੍ਰਿਵਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟਿਪਿਕਲ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਈਪੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪ-ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਪ-ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਕੋਰ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਉੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ  ਦੁਆਰਾ ਔਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਚੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਹੁਤੇ ਤਟੀ ਰਾਜ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ  ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ʼਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਵਾਧਾ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪ-ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਟੋਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਾਲੇ) ਦਾ ਫੋਕਸਡ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਨਿਰਯਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ; ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ-ਸੂਝ; ਅਤੇ ਜਟਿਲਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜਾ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ  : ਨਿਰਯਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ; ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਰੁਝੇਂਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਨੋਵੇਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ’ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਪੀਆਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਮੋਲ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਈਪੀਆਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐੱਕਸਿਮ ਬੈਂਕ, ਆਈਆਈਐੱਫਟੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਆਈਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।ਡਾਟਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ, ਡੀਜੀਸੀਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਫਰੇਮਵਰਕ

 

4 ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

 

ਨੀਤੀ: ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ: ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ: ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੈ।

 

ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ: ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁਟ ਅਧਾਰਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-08/Digital_ExportPreparednessIndex2020_0.pdf

 

ਲਾਂਚ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

https://www.youtube.com/watch?v=pQlW73yV4lY

 

*****

 

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਕੇਪੀ



(Release ID: 1648841) Visitor Counter : 217