‘ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ’ (GKRA) 6 ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 21 ਕਰੋੜ ਮਾਨਵ–ਦਿਵਸਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 77,974 ਜਲ–ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2.33 ਲੱਖ ਮਕਾਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 17,933 ਸ਼ੈੱਡ, ਖੇਤਾਂ ਲਈ 11,372 ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 3,552 ਸੈਨਿਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫ਼ੰਡਸ ਜ਼ਰੀਏ 6,300 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 764 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 25,487 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ’ (KVKs) ਜ਼ਰੀਏ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ’ (GKRA) ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ 12 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਮੁਖੀ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਹਿਤ ਰੋਜਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ