ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਲਿਕਿਉਡਿਟੀ (ਤਰਲਤਾ-ਨਕਦੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 19 AUG 2020 4:26PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਯੂਡੀਏਵਾਈ-ਉਦੈ) ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਫਸੀ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਰਈਸੀ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਸ) ਨੂੰ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 25% ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਛੂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਕਿਉਡਿਟੀ (ਤਰਲਤਾ-ਨਕਦੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

 

ਪਿਛੋਕੜ :

 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਿਕਿਉਡਿਟੀ (ਤਰਲਤਾ-ਨਕਦੀ) ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਿਕਿਉਡਿਟੀ (ਤਰਲਤਾ-ਨਕਦੀ) ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

 

 

****

 

ਵੀਆਰਆਰਕੇ



(Release ID: 1647054) Visitor Counter : 3