ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਠੇਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਠੇਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੁਦਰਾ/ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਯੂਐੱਲਐੱਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ
प्रविष्टि तिथि:
19 AUG 2020 1:34PM by PIB Chandigarh
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਯੂਡੀ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਕਲੈਕਟਰਾਂ/ਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਐੱਸਪੀ/ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/125 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ ਲੋਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਐੱਲਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਉੱਜਵਲਾ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸੌਭਾਗਯ, ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਯੂਐੱਲਐੱਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਠੇਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਠੇਲ੍ਹੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ/ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਯੂਐੱਲਐੱਮ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ/ਯੂਐੱਲਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
2 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਇਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 01 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਫਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਜੋ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੈਂਡਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ/ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਂਡਰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ/ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
***
ਆਰਜੇ
(रिलीज़ आईडी: 1647009)
आगंतुक पटल : 231