नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2020

गृहनिर्माण व शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) हरदीप सिंग पुरी यांनी 125 शहरातल्या शहर विकास मंत्री, शहर विकास सचिव, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी, पोलिस महानिरीक्षक, महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी पंतप्रधान फेरीवाला आत्मनिर्भर निधी अर्थात PM SVNidhi  योजनेच्या संदर्भात चर्चा केली. रस्त्याच्या कडेला विक्री व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवल पुरवण्याचे काम या योजनेद्वारे करण्यात येणार आहे. योजनेद्वारे कर्जपुरवठा करण्यासोबतच फेरीवाल्यांना आपला व्यवसाय कोणत्याही त्रासा शिवाय अथवा भीती शिवाय करता येणे गरजेचे आहे.

या प्रसंगी शहर विकास मंत्र्यांनी शहरी  स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एका मोबाईल ॲपचे उद्‌घाटन केले. याचा उपयोग सुलभ ॲप द्वारे फेरीवाल्यांची कर्जासाठी येणारी आवेदन  स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वीकारता येतील.

यावेळी झालेल्या चर्चेत असे ठरवण्यात आले, की शहरी विकास मंत्रालयातर्फे या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संपूर्ण सामाजिक- आर्थिक माहिती संकलित करण्यात येईल ज्या योगे, या लाभार्थ्यांना इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेता येणे सुलभ होईल. यात प्रधानमंत्री आवास योजना( शहरी ), आयुष्मान भारत, उज्वला, जनधन योजना, सौभाग्य, दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी उपजीविका मिशन, इत्यादींचा समावेश आहे. फेरीवाल्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी राज्यांनी या योजनांच्या सोबतच 'मुद्रा ' तसेच DAY- NULM अंतर्गत आधुनिक ढकल गाड्या खरेदी करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन यावेळी पुरी यांनी केले.

फेरीवाल्यांना विनाकारण त्रास देणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांच्या तसेच पोलिसांचे गुन्हे निश्चित करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. फेरीवाल्यांच्या अडचणी व तक्रारींची दाद मोकळेपणाने मागण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचे एक व्यासपीठ तयार करावे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.

पीएम स्वनिधी योजना ही केवळ एक लघु कर्ज योजना नसून फेरीवाल्यांना शहरी अर्थव्यवस्थेत अधिकृतपणे सामावून घेणे, हेदेखील या योजनेचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट असल्याचे गृहनिर्माण व शहर विकास मंत्री म्हणाले. फेरीवाल्यांना इतर सरकारी कल्याणकारी योजनांचा फायदा करून देऊन त्यांना गरिबीतून वर काढणे हे यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना शहरी विकास मंत्रालयातर्फे 1 जून 2020 रोजी सुरू करण्यात आली होती. कोविड-19 साथ रोगात लॉक डाउन लागू केल्यानंतर व्यवसायावर विपरीत परिणाम झालेल्या फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवडणाऱ्या दरात खेळते भांडवल देणारे कर्ज मिळवून देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते. 24 मार्च 2020 रोजी पर्यंत फेरीवाल्याचा व्यवसाय करणाऱ्या पन्नास लाखाहून जास्त शहरी फेरीवाल्यांचा यामध्ये समावेश आहे. यात निमशहरी व ग्रामीण भागातील फेरीवाल्यांचा ही समावेश केला आहे.

या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना खेळत्या भांडवलासाठी रुपये दहा हजार पर्यंत कर्ज मिळू शकते हे कर्ज ते दर महा हप्ते भरून पुढील एका वर्षात फेडू शकतात. मुदतीवर किंवा मुदती आधी कर्ज फेडलयास, व्याजदरावर दर साल सात टक्के अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दर तिमाहीला थेट जमा होईल. मुदतपूर्व कर्ज फेडीसाठी कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.

या योजनेत डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरमहा रुपये शंभर पर्यंत पैसे परत(cash back) मिळू शकतात. मुदतीच्या वेळी अथवा मुदतपूर्व कर्ज परतफेड केल्यास पुढील कर्जासाठी पत मर्यादा वाढवून मिळू शकते. यामुळे फेरीवाले या सवलतींचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन आपला आर्थिक विकास साधू शकतील.

B.Gokhale/U.Raikar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com