ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ  6 ਰਾਜਾਂ - ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਤਹਿਤ 5.5 ਲੱਖ ਮਾਨਵ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 165 ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 11296 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1336.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ - (1) ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼, (2) ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਸਤੇ, ਖੱਡੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, (3) ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼, (4) ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ/ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, (5) ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ. (6) ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਨ੍ਹਾਂ /ਕਟਿੰਗਸ/ਪੁਲ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਰੋਜਗਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ /ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਤਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

125 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ /ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਰਾਜਾਂ - ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ /ਵਿਭਾਗਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਈਵੇਸ, ਖਾਣਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ, ਟੈਲੀਕੌਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਤਾਕਿ 25 ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

****

ਡੀਜੇਐੱਨ/ ਐੱਮਕੇਵੀ