ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਾਧਾਨ – ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ’ (‘ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ – ਔਨਰਿੰਗ ਦਿ ਔਨੈਸਟ’) ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਾਧਾਨ – ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ’ ਮੰਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕਰਾਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਭਾਵ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ‘ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ’ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ’ ਮੰਚ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,‘ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ।’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੱਤਾ–ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ–ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਜਨਤਾ–ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮਝ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਕ ਪਰਿਪੇਖ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਸਰੋਕ, ਤਕਲੀਫ਼–ਮੁਕਤ, ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਲੀਫ਼–ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ–ਪੜਤਾਲ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ, ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦੇ ਸਵੈ–ਮਾਣ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ–ਨਿਰਧਾਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ–ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਮੀ, 2012–13 ਵਿੱਚ 0.94% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018–19 ਵਿੱਚ 0.26% ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6–7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਥ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ–ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

***

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ