नवी दिल्‍ली, 4 ऑगस्‍ट 2020

एकूण अन्नधान्य साठा:

भारतीय अन्न महामंडळाच्या 03.08.2020 च्या अहवालानुसार एफसीआयकडे सध्या 242.87 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) तांदूळ आणि 516.54 एलएमटी गहू आहे. त्यामुळे , एकूण 759.41 एलएमटी अन्नधान्य साठा उपलब्ध आहे. एनएफएसए, पीएमजीकेवाय आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत, एका महिन्यासाठी सुमारे 95 एलएमटी अन्नधान्याची गरज भासते.

लॉकडाऊन सुरु झाल्यापासून  सुमारे 139.97  एलएमटी अन्नधान्य उचलण्यात आले आणि 4999  रेल्वे डब्यांमधून वाहतूक केली गेली .  30 जून  2020. पर्यंत एकूण 285.07  एलएमटी अन्नधान्याची वाहतूक करण्यात आली असून ईशान्येकडील राज्यात 13.89  एलएमटी अन्नधान्याची वाहतूक करण्यात आली . 1 जुलै  2020 पासून. 47.71 एलएमटी अन्नधान्य उचलले गेले आणि 1704 रेल्वे डब्यांमधून वाहतूक केली गेली.  रेल्वे मार्गाशिवाय रस्ते आणि जलमार्गांमार्फतही वाहतूक करण्यात आली.  1 जुलै  2020 पासून. एकूण 91.02 एलएमटी अन्नधान्याची वाहतूक करण्यात आली आहे. 1 जुलै  2020 पासून एकूण  3.92 एलएमटी अन्नधान्याची ईशान्य  राज्यांत वाहतूक झाली आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना -1 

धान्य (तांदूळ / गहू):

पीएमजीकेएवाय  -1 अंतर्गत एप्रिल, मे आणि जून 2020 या तीन  महिन्यांसाठी एकूण 119.5 एलएमटी अन्नधान्य  (104.3 LMT तांदूळ आणि  15.2 LMT गहू ) आवश्यक होते, त्यापैकी 101.51 एलएमटी तांदूळ आणि 15.01 एलएमटी गहू विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी उचलला आहे. एकूण 117.08 एलएमटी धान्य उचलले गेले आहे. एप्रिल 2020,मध्ये 37.43 एलएमटी (94 %) धान्य  74.86 कोटी लाभार्थ्यांना वितरित केले गेले , मे 2020 मध्ये एकूण 37.43 एलएमटी (94%)) धान्य 74.82 कोटी लाभार्थ्यांना तर जून 2020 मध्ये 36.19 एलएमटी  (91%)  धान्य 72.38 लाभार्थ्यांना वितरित  करण्यात आले. (जून महिन्याचे वितरण अद्याप चालू आहे). तीन महिन्यांत एकूण सरासरी वितरण सुमारे 93 टक्के आहे.

डाळी:

डाळींच्या बाबतीत,  तीन महिन्यांसाठी एकूण गरज 5.87  एलएमटी होती. आतापर्यंत 5.83 एलएमटी डाळी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशात पाठविण्यात आल्या आहेत आणि 5.80 एलएमटी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशात पोहोचल्या आहेत, तर 5.21 एलएमटी डाळींचे वितरण केले गेले आहे. एप्रिल 2020  मध्ये, 18.74 कोटी कुटुंबांना , मे 2020 मध्ये 18.72 कोटी कुटुंबांना आणि जून 2020 मध्ये 14.53 कोटी कुटुंबांना (जून महिन्याचे वितरण अद्याप चालू आहे) डाळी देण्यात आल्या आहेत.  तीन महिन्यांत एकूण सरासरी वितरण सुमारे 89 टक्के आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना -2:

01 जुलै  2020  पासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 सुरू करण्यात आली आहे  जी नोव्हेंबर 2020. पर्यंत सुरू राहणार आहे. या कालावधीत एकूण 201  एलएमटी अन्नधान्यांचे 81 कोटी लाभार्थीमध्ये वितरण करण्यात आले आणि  एकूण 12 एलएमटी  हरभऱ्याचे  19.4 कोटी कुटुंबांमध्ये वाटप केले जणार आहे.

धान्य (तांदूळ / गहू):

जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंतच्या 5 महिन्यांच्या कालावधीसाठी पीएमजीकेवाय -2 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना  एकूण 201.08 एलएमटी अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले आहे. यात 91.14 गहू आणि 109.94 एलएमटी तांदूळ यांचा समावेश आहे. एकूण 44.08 एलएमटी अन्नधान्य उचलण्यात आले आणि 23.80 एलएमटी अन्नधान्यांचे वितरण राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना केले आहे. जुलै 2020 मध्ये, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून एकूण 23.69 एलएमटी (59%) धान्य 47.38 कोटी लाभार्थ्यांमध्ये वितरित केले गेले (जुलै महिन्याचे वितरण अद्याप चालू आहे). पीएमजीकेवाय -2 योजनेचा केंद्र सरकार अंदाजे 76,062 कोटी रुपये आर्थिक भार सोसत आहे. 4 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गहू वितरित करण्यात आला आहे, 15 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना तांदूळ वितरित  करण्यात आला आहे आणि उर्वरित 17 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना तांदूळ आणि गहू दोन्ही वितरित करण्यात आले आहेत.

चणा:

चणा संदर्भात, पुढील पाच महिन्यांसाठी एकूण 12 एलएमटीची  आवश्यकता आहे. एकूण 1.09 एलएमटी चणा  डाळ पाठवण्यात आली  असून यापैकी 50,576 मेट्रीक टन चणा डाळ राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत पोहचली आहे. केंद्र सरकार या योजनेअंतर्गत, अंदाजे  6849 कोटी रुपयांचा 100% आर्थिक बोजा सहन करत आहे. 03.08.2020 रोजी एकूण 10.28 एलएमटी डाळी (तूर-5.48 एलएमटी, मूग -1.13  एलएमटी, उडीद  -2.12  एलएमटी, चणा -1.28  एलएमटी आणि मसूर -0.27 एलएमटी) साठा उपलब्ध आहे. सुमारे 21.55  एलएमटी चणा पीएसएस स्टॉकमध्ये आणि 1.28 एलएमटी चणा  पीएसएफ स्टॉकमध्ये उपलब्ध आहेत.

स्थलांतरित कामगारांना धान्य वितरण: (आत्मनिर्भर भारत पॅकेज)

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत, केंद्र  सरकारने निर्णय घेतला होता की एनएफएसए किंवा राज्य योजना  पीडीएस कार्ड अंतर्गत न येणाऱ्या 8  कोटी स्थलांतरित कामगार, अडकलेल्या आणि गरजू कुटुंबांना 8 एलएमटी अन्नधान्य दिले जाईल. प्रति व्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य सर्व स्थलांतरितांना मे आणि जून महिन्यासाठी विनामूल्य वितरित केले जाणार होते. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 6.39 एलएमटी धान्य उचलले आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी (मे 2.42  कोटी आणि जूनमध्ये 2.51 कोटी) लाभार्थ्यांना 2.46 एलएमटी अन्नधान्याचे वितरण केले आहे.

केंद्र सरकारने 1.96  कोटी स्थलांतरित कुटुंबांसाठी 39,000 मेट्रिक टन चण्यालाही मान्यता दिली. अंदाजे 8 कोटी स्थलांतरित कामगार, अडकलेल्या आणि गरजू कुटुंबांना, ज्या एनएफएसए किंवा राज्य योजनेच्या पीडीएस कार्डांतर्गत येत नाही त्यांना मे आणि जून महिन्यासाठी प्रति कुटुंबासाठी एक किलो हरभरा / डाळ मोफत देण्यात येईल. हरभरा / डाळ वाटप हे राज्यांच्या गरजेनुसार केले जात आहे. सुमारे, 33,745 M मेट्रिक टन चणा राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविला गेला आहे. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एकूण 33,388 मे.टन चणा  उचलला  आहे. एकूण  15,526 मे.टन चण्याचे वितरण राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केले आहे.

या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार अन्नधान्यासाठी 3,109 कोटी रुपये आणि हरभरासाठी 280 कोटी रुपये आर्थिक भार सोसत आहे.

धान्य खरेदी :

01.08.2020 पर्यंत, एकूण 389.77 एलएमटी गहू (आरएमएस 2020-21) आणि 752.58 एलएमटी तांदूळ (केएमएस 2019-20) खरेदी केली गेली.

एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका :

01 ऑगस्ट  2020,पर्यंत, मणिपूर, नागालँड, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीर या चार राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा  एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका योजनेत समावेश करण्यात आला. यासह एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका  योजना आंध्र प्रदेश, बिहार, दमण आणि दीव (दादरा आणि नगर हवेली), गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड, ओदिशा , पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा या 24 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात लागू झाली आहे.  31 मार्च 2021 पर्यंत खालील उर्वरित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका योजनेत समाविष्ट केले जातील.

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com