नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2020

केंद्रीय कृषी आणि  शेतकरी कल्याणमंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, की कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रात देशाला कोणत्याही संकटातून बाहेर आणण्याची स्वाभाविक क्षमता आहे. कोरोना महामारीत यंदाच्या  हंगामात झालेल्या उत्तम सुगीच्या आणि खरीप पिकांच्या लागवडीबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले,पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर अभियानात ग्रामीण भारत आणि शेतकरी वर्ग महत्त्वाची भूमिका बजावत राहतील, असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.कोणत्याही संकटाच्या काळात देशातील शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडलेली नाही, हे इतिहासाने दाखवून दिले आहे. पंतप्रधानांनी दिलेल्या व्होकल ईज ग्लोबल या घोषणेचा ग्रामीण विकासाशी निकटचा संबंध आहे. तोमर  29 -31 जुलै या कालावधीत झालेल्या मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड येथील कृषी केंद्रांच्या तीन दिवसीय विभागीय प्रशिक्षण कार्यशाळेला संबोधित करत होते.

तोमर म्हणाले, की कृषि केंद्रे आणि कृषि संशोधक कृषि विकासावर देखरेख करण्यात महत्वाची भूमिका  बजावतात. कृषि उत्पन्नात वाढ होणे आणि युवावर्गाला शेती हे उपजिविकेचे साधन म्हणून आत्मसात करायला  प्रोत्साहित करणे  महत्त्वाचे आहे. कृषि विज्ञान केंद्रांनी  अल्प भूधारक  शेतकऱ्यांना कमी जमिनीच्या तुकड्यातून जास्तीत जास्त लाभ मिळविण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. भारतीय कृषि विकास संशोधन परीषद (ICAR)आणि कृषि विज्ञान केंद्रांनी (KVK)विभागनिहाय शेतकऱ्यांच्या पसंतीस येईल असे कृषि विकासाचे  प्रारुप तयार  करायला हवे.

तोमर पुढे म्हणाले, की सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती केवळ मानवाच्या आणि प्राण्यांच्या आरोग्यासाठीच नव्हे तर जमिनीची कस आणि निर्मळ पर्यावरणासाठी  तसेच निर्यात वाढवून, शेतीतून लाभ मिळविण्यासाठी देखील आवश्यक आहे. मृदा आरोग्य टिकवणे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणे ही वैज्ञानिकांसमोरची आव्हाने आहेत. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमधील आदिवासी शेतकरी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके न वापरता नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करत आहेत, कृषि वैज्ञानिकांनी त्यांना ही पध्दत सुधारण्यासाठी आणि सेंद्रिय शेतीकरता प्रोत्साहित केले पाहिजे, तसेच पशुपालनही लाभदायक करण्यास मदत करावी, असे आवाहन मंत्री महोदयांनी निदर्शनास आणले . 

तोमर यांनी सांगितले, की नुकत्याच जाहीर झालेल्या अध्यादेशाप्रमाणे समूह शेतीला प्राधान्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनांची किफायतशीर भावात विक्री करणे शक्य झाले आहे. कृषि आणि ग्रामीण क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूकीला परवानगी देऊन सरकारने एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असून त्यायोगे आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य साध्य होणार आहे.10,000 शेती उत्पादकांचा  गट स्थापन करून त्यांना जमीन कसण्यापासून ते मालाची विक्री करण्यापर्यंत सर्व अधिकार देण्यासाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्वे सूचित केली आहेत. जास्तीत जास्त लहान शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

भारतीय कृषि विकास संशोधन केंद्रांचे महासंचालक, दक्षिण आशियाई विद्यापीठांचे कुलपती, भारतीय कृषि विकास संशोधन केंद्रांचे संचालक, पुरस्कार विजेते शेतकरी, कृषि क्षेत्रातील नवनिर्माणकर्ते, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमधील कृषि विज्ञानकेंद्रांचे प्रमुख हे सर्व या प्रशिक्षण कार्यशाळेत व्हिडीओ काँन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते. 

M.Iyengar/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com