केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड-19 संदर्भातल्या उच्च स्तरीय मंत्री गटाची आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे 19 वी बैठक झाली. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ एस जयशंकर, नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप पुरी, जहाज बांधणी राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडवीय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आणि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय या बैठकीला उपस्थित होते.

कोविड-19 संदर्भातल्या भारतातल्या स्थितीची मंत्री गटाला माहिती देण्यात आली. भारतात 1 दशलक्ष पेक्षा जास्त रुग्ण कोविड-19 मधून बरे झाले असून भारताने हा महत्वपूर्ण टप्पा गाठला असून रुग्ण बरे होण्याचा दर 64.54%.झाला आहे. म्हणजेच वैद्यकीय देखरेखीखाली असणारे सक्रीय रुग्ण केवळ 33.27%किंवा सुमारे एकूण पॉझीटीव्ह रुग्णांच्या एक तृतीयांश आहेत असे डॉ हर्ष वर्धन यांनी सांगितले. भारतातला मृत्यू दर घटत असून सध्या हा दर 2.18%आहे, जगातल्या सर्वात कमी मृत्यू दरापैकी हा एक दर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भारतातल्या रुग्णांसंदर्भात बोलताना, एकूण सक्रीय रुग्णांपैकी केवळ 0.28% रुग्ण व्हेंटीलेटरवर, 1.61% रुग्णांना आयसीयू प्रणालीची आवश्यकता तर 2.32% रुग्ण ऑक्सिजन प्रणालीवर असल्याचे डॉ हर्ष वर्धन म्हणाले. भारतात चाचण्यांची क्षमता झपाट्याने वाढत असून 1331 प्रयोग शाळांच्या माध्यमातून (911 सरकारी प्रयोगशाळा आणि 420 खाजगी प्रयोगशाळा) गेल्या 24 तासात विक्रमी 6,42,588 चाचण्या करण्यात आल्या. यामुळेआतापर्यंतच्या चाचण्यांची एकूण संख्या 1.88 कोटी हून अधिक झाली आहे.

पीपीई, मास्क, व्हेंटीलेटरआणि एचसीक्यू सारख्या औषधांच्या देशांतर्गत उत्पादन वाढीबाबतही मंत्री गटाला माहिती देण्यात आली. राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थाना 268.25 लाख एन95 मास्क, 120.40 लाख पीपीई आणि 1083.77 लाख एचसीक्यू गोळ्याचे वितरण करण्यात आले.

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राचे संचालक डॉ सुजित के सिंग यांनी जगातल्या रुग्ण संख्या जास्त असलेल्या पहिल्या दहा देशातले दैनंदिन रुग्ण, मृत्यू याबाबत जागतिक तुलनात्मक सादरीकरण केले.भारताचा रुग्ण बरे होण्याचा दर 64.54% असून दिल्लीचा दर सर्वोच्च 89.08% आहे, त्यानंतर हरियाणा (79.82%).कर्नाटकचा हा दर सर्वात कमी म्हणजे 39.36%. आहे. देशातल्या ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या प्रतिबंधित क्षेत्रातल्या सक्रीय रुग्णांबाबत मंत्री गटाला माहिती देण्यात आली. एनसीडीसीच्या संचालकांनी, 12 राज्यातल्या (महाराष्ट्र, तमिळनाडू, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगण, बिहार, राजस्थान आणि आसाम) वाढीच्या दराबाबत, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या चाचण्यांची संख्या आणि त्यांचा पॉझिटीव्हीटी दर,आणि सर्वोच्च रुग्णसंख्या असलेल्या 20 जिल्ह्याबाबत आणि जिल्ह्यातल्या प्रतिबंधित क्षेत्रातले सक्रीय रुग्ण आणि मृत्यू याबाबत मंत्री गटाला माहिती दिली.

रुग्णांची संख्या जास्त असणाऱ्या जिल्ह्यात/शहरात तसेच अलीकडच्या काळात रुग्णांच्या संख्येत वाढ झालेल्या पुणे, ठाणे, बेंगळुरू, हैदराबाद शहरांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

कठोर नियंत्रणाद्वारे कंटेन्टमेंट झोनच्या प्रभावी व्यवस्थापनाच्या रणनीतीत सुधारणा, रॅपिड अँटिजेंन टेस्टवर भर, घरोघरी जाऊन रुग्णांचा शोध घेणे, संशयित/रुग्णांसाठी अधिकाधिक अलगीकरण सुविधा, ऑक्सिजन बेड आणि व्हेंटिलेटर सह प्रमाणित रुग्ण व्यवस्थापन प्रोटोकॉल, आणि सिरो-सर्वे मूल्यांकन इत्यादी उपाययोजनांचा यात समावेश आहे. आयईसी मोहिम आणि जन भागीदारीच्या माध्यमातून जनजागृती हे पर्यायही सुचवण्यात आले आहेत.

रुग्णांची संख्या कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये, इतर भागातील लोकांकडून रोगाचा प्रसार होऊ न देणे यावर प्रमुख लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आले आहे. यासाठी ILI आजार असलेल्या व्यक्तींवर लक्ष ठेवणे, रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध घेणे, कोविड चाचण्या, तसेच आजाराचा जास्त धोका असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेणे यासारखे उपाय केले जात आहेत.

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर या काळात निर्यातीतील निर्बंध / प्रतिबंधाखाली आणल्या गेलेल्या वस्तू आणि त्यांची सद्यस्थितीबद्दल डीजीएफटीचे अमित यादव यांनी मंत्री गटाला माहिती दिली. विमानतळावर पाळले जाणारे प्रोटोकॉल आणि येणाऱ्या रुग्ण प्रवाशांच्या उपचारासंदर्भातील व्यवस्थेच्या सुधारणेसंदर्भात मंत्री गटाने विचारमंथन केले.

प्रिती सुदान, आरोग्य सचिव, राजेश भूषण, ओएसडी (एमओएचएफडब्ल्यू), पी डी वाघेला, सचिव (फार्मा), प्रदीपसिंग खरोला, सचिव (नागरी उड्डयन), अनुप वाधवन, सचिव (वाणिज्य), रवी कपूर, सचिव (वस्त्रोद्योग), डॉ. बलराम भार्गव, डीजी (आयसीएमआर), डॉ राजीव गर्ग, डीजीएचएस, लेफ्टनंट जनरल अनूप बनर्जी, डीजी, एएफएमएस, दम्मू रवी, अतिरिक्त सचिव (एमईए), पंकज अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव (कॅबिनेट सचिवालय), अनिल मलिक, अतिरिक्त सचिव (गृहनिर्माण), आरती आहुजा, अतिरिक्त सचिव(एमओएचएफडब्ल्यू) आयटीबीपी, डीजीएफटी, विदेश, संरक्षण आणि अन्य मंत्रालयातील वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यात सहभागी झाले.

M.Chopade/S.Tupe/N.Chitale/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com