ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕਸਾਰ ਹੈ : ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ
Posted On:
30 JUL 2020 2:27PM by PIB Chandigarh
ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੁੱਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.71 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀਓਐਫਪੀਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਾਤ 8.71 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 8.71 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਡੀਓਐੱਫਪੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਇਨ-ਐਕਟਿਵ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1.41 ਕਰੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 23.39 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 55.24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 12,061 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਭਗ 34.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ (ਏਐੱਨਬੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 86,400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ (ਲਗਭਗ 87 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
***
ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਐੱਮਐੱਸ
(Release ID: 1642475)
Visitor Counter : 141