नवी दिल्‍ली, 30 जुलै 2020

एनएफएसए अर्थात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत विशिष्ट निकषांनुसारच लाभार्थींची ओळख ठरवली जाते आणि यासंदर्भातील जबाबदारी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांवर आहे असे अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

बिहारमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत शिधापत्रिका देण्यात भेदभाव तसेच चुकीच्या लाभार्थींची ओळख यासंदर्भात प्रसारमध्यमातील वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. बिहारमध्ये एनएफएसए लाभार्थ्यांबाबत कोणतीही भेदभाव झालेला नाही किंवा चुकीच्या लाभार्थींची ओळख झालेली नाही. सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निकषानुसार लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्याची पद्धत समान आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत बिहारमध्ये सुमारे 8.71 कोटी लाभार्थी असून त्यामध्ये सुमारे 25 लाख अंत्योदय अन्न योजना कुटुंबांचा समावेश आहे. बिहार राज्य सरकारने संपूर्ण 8.71 कोटी लाभार्थींसाठी डीओएफपीडी अर्थात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडे मासिक वाटप वाढवण्यासंदर्भात विनंती केली होती. बिहार सरकारच्या या विनंतीवर केंद्र सरकारने त्वरित कारवाई करत मान्यता दिली होती. 

नुकतेच बिहार राज्याला डीओएफपीडीने एनएफएसए अंतर्गत असलेल्या लाभार्थींसदर्भातला अहवाल देण्यास सांगितले होते. राज्यात 15 लाख निष्क्रिय शिधापत्रिका अस्तित्त्वात असल्याचे आढळून आले असून आणि त्यासंदर्भातली कामे निकषांनुसार सुरू आहेत असे राज्याने कळवले आहे. सध्याच्या 1.41 कोटीहून अधिक रेशनकार्ड व्यतिरिक्त सुमारे 23.39 लाख नवीन रेशनकार्ड जारी केली गेली आहेत, असेही बिहार सरकारने सांगितले.

जुलै महिन्याचे धान्य वितरण संपल्यानंतर एनएफएसएच्या लाभार्थ्यांची यादी निश्चित केली जाऊ शकते, असेही राज्याने कळविले आहे. पीडीएसअंतर्गत अन्नधान्य वितरणासाठी राज्य सरकारची स्वत: ची योजना नाही, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.

एनएफएसए अंतर्गत केंद्र सरकार बिहारला वर्षाकाठी सुमारे 55.24 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) धान्य पुरवते, ज्यात सुमारे 16,500 कोटी रुपयांचे अन्न अनुदान दिले जाते.  आहे. या व्यतिरिक्त, पीएमजीकेवायअंतर्गत एप्रिल ते नोव्हेंबर, 2020 या कालावधीत सुमारे 12,061 कोटी रुपये अतिरिक्त अनुदानासह सुमारे 34.8 एलएमटी अन्नधान्य विनामूल्य देण्यात आले. याशिवाय आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत सुमारे दोन महिन्यांकरिता सुमारे, 86,400 मे.टन अतिरिक्त अन्नधान्य सुमारे 322 कोटी रुपयांच्या अनुदानासह प्रदान केले गेले आहे. 

म्हणूनच, डीओएफपीडीने स्पष्टीकरण दिले आहे की केंद्र सरकारकडून बिहारमधील खऱ्या गरजू व्यक्ती / कुटुंबांना अन्न अनुदानाच्या लाभ मिळावा यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत.

* * *

G.Chippalkatti/S.Tupe/D.Rane
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com