ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਓਤੀ, ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਉਜਰਤ ਤੇ ਸਵੈ–ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣਾ–ਬਾਣਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ–ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020–21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ’ (ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ – MGNREGA Scheme – ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ:

•          ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਦਿ;

•          ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਫ਼ਐੱਮਐੱਸ – PFMS) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ;

•          ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ; ਅਤੇ

•          ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਤਮਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ–ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ–ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ